सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - राज्य वीज नियामक आयोगाने 2010-11 ते 2015-16 या काळासाठी अपारंपरिक ऊर्जा खरेदीचे बंधनकारक प्रमाण जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता राज्यातील प्रत्येक वीजवितरण कंपनीच्या एकूण वीजखरेदीत अपारंपरिक ऊर्जेचे प्रमाण किमान सहा टक्‍के असावे लागेल. पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ते नऊ टक्‍क्‍यांवर जाणे अपेक्षित आहे.

पर्यावरणाला हितकारक असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहनाचे धोरण आहे. त्यादृष्टीने राज्य वीज नियामक आयोगाने वीजवितरण कंपन्यांवर हे बंधन घातले आहे. 2010-11 ते 2015-16 या काळासाठी हे प्रमाण व्ही. पी. राजा यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने जाहीर केले आहे. तसेच उसाच्या चिपाडापासून तयार होणारी वीज, पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, लघुजलविद्युत, कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या विजेचा अपारंपरिक ऊर्जेमध्ये समावेश होतो. या आदेशात वीज आयोगाने एकूण अपारंपरिक वीजखरेदीत सौरऊर्जेचे विशिष्ट प्रमाण बंधनकारक केले आहे.

त्यानुसार 2010-11 या वर्षात प्रत्येक वीजवितरण कंपनीला 0.25 टक्‍के सौरऊर्जा; तर पावणेसहा टक्‍के इतर अशा रीतीने एकूण सहा टक्‍के अपारंपरिक ऊर्जा खरेदी करावी लागेल. 2011-12 या वर्षात 0.25 टक्‍के सौरऊर्जा; तर पावणेसात टक्‍के इतर अशा रीतीने एकूण सात टक्‍के अपारंपरिक ऊर्जा खरेदी करावी लागेल. 2012-13 या वर्षात 0.25 टक्‍के सौरऊर्जा; तर पावणेआठ टक्‍के इतर अशा रीतीने एकूण आठ टक्‍के अपारंपरिक ऊर्जा खरेदी करावी लागेल. 2013-14 या वर्षात 0.50 टक्‍के सौरऊर्जा; तर साडेआठ टक्‍के इतर अशा रीतीने एकूण नऊ टक्‍के अपारंपरिक ऊर्जा खरेदी करावी लागेल. त्यापुढील 2014-15 आणि 2015-16 या वर्षांतही हेच प्रमाण राहील.

महावितरण, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, टाटा पॉवर कंपनी, बेस्ट या राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांसह एक मेगावॉटपेक्षा अधिक वीज घेणारे ग्राहक, कॅप्टिव्ह विजेचा वापर करणारे यांनाही अपारंपरिक ऊर्जाखरेदीचे हे प्रमाण बंधनकारक राहील.