सकाळ वृत्तसेवा

जळगाव - सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत वर्ग खोल्यांच्या बांधकामाचा मुख्याध्यापकांवर स्थानिक राजकारणामुळे ताण वाढत असून, नुकतीच कोंडगाव (ता. जिंतूर) येथील जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक राजकुमार नंदनवार यांनी आत्महत्या केली. आत्महत्येचे वाढते प्रकार पाहता शेतकरी आत्महत्येप्रमाणेच राज्य आता मुख्याध्यापकांच्या आत्महत्येसाठीही देशात चर्चेला येत असून, ही परिस्थिती गंभीर असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया खानदेशातील विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

गटातटाच्या राजकारणाचा बळी
प्र. ह. दलाल (शिक्षक परिषदेचे जळगाव जिल्हा कार्यवाह) - सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्यांच्या बांधकामांची जबाबदारी त्या शाळेचे मुख्याध्यापक व शाळा समिती यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. अनुदान, पैसा, धनादेशाच्या स्वरूपात व मुख्याध्यापकांच्या नावाने येतो. हिशेब मुख्याध्यापकांना द्यावा लागतो. प्रत्यक्षात शाळा समितीमध्ये गटा तटाचे राजकारण असते. प्रत्येकाला वाटते बांधकामाचा ठेका आमच्याच मर्जीतल्या लोकांना मिळाला पाहिजे. त्यातून वाद- विवाद होतात आणि निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्यास शिक्षणाधिकारी मुख्याध्यापकांना वेठीस धरतात. याबाबत विधानसभेत चर्चा झाली. शिक्षकसंघटनांनी आवाज उठविला पण उपयोग झाला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येप्रमाणेच महाराष्ट्र आता मुख्याध्यापकांच्या आत्महत्येसाठी देशात चर्चेत येईल. कारण आतापर्यंत अशा स्वरूपाची राज्यात 50 प्रकरणे घडली आहेत.

दोन्ही बाजूने कोंडी
जे. के. पाटील (उपाध्यक्ष, जळगाव जिल्हा माध्यमिक मुख्याध्यापक संघाचे) - शाळा खोल्या बांधकामात ग्रामशिक्षण समिती मुख्याध्यापकांवर आर्थिक दबाव आणते. सही त्यांची घेतली जाते. यामुळे मुख्याध्यापक दोन्ही बाजूने कोंडीत पकडला जातो. काम होत नाही. नियमाप्रमाणे काम होण्यासाठी अधिकारी तगादा लावत असतो. भ्रष्टाचाराच्या गोंधळात मुख्याध्यापक नाहक भरडला जातो.

मुख्याध्यापकांवर दुर्दैवी वेळ
एच. जी. इंगळे (जळगाव जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष) - सर्व शिक्षा अभियानातंर्गंत मुख्याध्यापकांवर अशी वेळ यायला नको. वास्तविक शाळेची इमारत व इतर सुविधांसाठी तो झटत असतो. मात्र, स्थानिक राजकारणामुळे आरोप प्रत्यारोप होत असतात. वस्तुतः मुख्याध्यापकांना याबाबतचे पूर्ण अधिकार द्यावेत. या कामातून त्यांची सुटका तरी करावी.

शिक्षकाकडे बांधकाम नकोच
संजय पवार (माध्यमिक शिक्षक संघटना, शहर कार्यवाह) - सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत खोल्या बांधण्याचे काम शिक्षकाकडे देणे चुकीचे आहे. ते काम करताना मुख्याध्यापकांना अनेक दिव्य पार पाडावी लागतात. त्यातच शैक्षणिक कामकाज सांभाळावे लागते. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. हे काम मुख्याध्यापकांकडे न देता शासनाने बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ते करावे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना शैक्षणिक कामे करता येतील.

पर्यायी यंत्रणा उभारावी
प्राचार्य आर. व्ही. पाटील - मुख्याध्यापकांना काम करताना काहींकडून नाहक त्रास दिला जातो. त्यामुळे मुख्याध्यापकांवरील ताण वाढण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मुख्याध्यापकांवर शैक्षणिक कामे वेळेत करण्याबरोबर वर्ग खोल्यांचे काम वेळेत करण्याचे देखील बंधन असते. त्यामुळे त्यांच्यावर ताण पडतो. हे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी मुख्याध्यापकांकडून शैक्षणिक काम करून घ्यावे. बांधकामासारख्या अशैक्षणिक कामांसाठी जिल्हा परिषदेने पर्यायी यंत्रणा उभारावी किंवा राबवावी.

शिक्षकांवर तणाव
संजय कुवर (राज्यप्रतिनिधी केंद्रप्रमुख संघटना) - सर्वशिक्षा अभियानासह अन्य प्रशासकीय बाबींबाबत सर्वच शासकीय अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर तणाव निर्माण झाला. त्यातून आत्महत्येचे प्रकार घडतात. केवळ शिक्षकच नव्हे, तर अन्य अधिकाऱ्यांवरही तणाव निर्माण होत आहे.

आत्महत्येने प्रश्‍न सुटणार नाही
हंसराज पाटील (जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघटना) - दिवसेंदिवस कामाचा वाढत असलेला तणाव अशा घटनांना कारणीभूत ठरतो. केवळ आत्महत्या करून असा प्रश्‍न सुटणारा नाही. आपल्या कामात योग्य राहिल्यास अडचणी निर्माण होत नाहीत. परंतु विविध कायदे, वाढलेले काम यातून तणाव निर्माण होत आहे.

जबाबदारी सोपविणे गैर
रावसाहेब मांगो पाटील (जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ, अमळनेर) - प्राथमिक शिक्षकांकडे बांधकामाची जबाबदारी सोपविणे अत्यंत चुकीचे आहे. शिक्षकाला स्थापत्यशास्त्राचे ज्ञान अवगत नसते. त्यामुळे ही जबाबदारी सोपविणे उचित वाटत नाही. प्रशासकीय मान्यता, नियमाविषयीची माहिती इंग्रजी भाषेत असते. ते त्यांना कळत नसल्याने आत्महत्येसारख्या घटना घडतात. या गोष्टीला आमच्या संघटनेचा विरोध आहे. आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाला निवेदनही दिले आहे.

अतिरिक्त कामे काढून घ्यावीत
सुनील पाटील (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक संघटना) - सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत बांधकामाची कामे शिक्षकांना दिली आहेत, या निर्णयाचाच राष्ट्रवादी शिक्षक संघटना निषेध करते. मुळात शिक्षकांना बांधकामाविषयी कोणतेही ज्ञान नसते किंवा त्यांचा या विषयात फारसा अभ्यास नसतो. वास्तविक, हे काम जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे दिले पाहिजे. शाळा बांधकामासाठी पैसे काढताना ग्रामशिक्षण समितीच्या अध्यक्षांना सोबत घेऊन काढले जातात. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना या कामात स्वातंत्र्य मिळत नाही. अनेक ठिकाणी सरपंच पैसे परस्पर हडपण्याचा प्रकार करतात. त्यामुळे असा प्रकार मुख्याध्यापकांना सहन होत नाही. परिणामी, त्यांची मनःस्थितीही बिघडते. त्यामुळे ही सर्व अवांतर कामे काढून विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचेच काम त्यांना दिले पाहिजे.

मुख्याध्यापकांनाच वेठीस धरतात
चंद्रमणी पगारे (सरचिटणीस. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक सेना, चाळीसगाव शाखा) - ग्रामशिक्षण समितीचे सदस्य पैशांचा विषय आल्यानंतर पदसिद्ध सचिव असलेल्या मुख्याध्यापकांनाच वेठीस धरतात. शाळा खोल्यांच्या बांधकामात इतर कोणीही गैरप्रकार केल्यानंतर राजकीय दबावामुळे शासन सरपंचांना दोष देतच नाही, सर्व खापर मुख्याध्यापकांवरच फोडले जाते. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये दुसऱ्याने पैसा खाल्लेला असला, तरी त्या मुख्याध्यापकांना घरून पैसे भरावे लागले आहेत. ही सर्व अतिरिक्त कामे काढून घेण्याबाबत आमची संघटना शासन दरबारी मागणी करीतच आहे. किमान बांधकामासारखी तरी कामे शिक्षकांकडून काढून घेऊन ती ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेकडे सोपवावी, अशी आमची मागणी आहे.

शिक्षकांकडे काम देणे चुकीचे
रवींद्र सोनवणे (जिल्हा नेते, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघटना) - सर्व शिक्षा अभियनातंर्गत खोल्या बांधण्याचे काम मुळात शिक्षकाकडे देणे चुकीचे आहे. कारण हे काम करताना मुख्याध्यापकांना अनेक दिव्य पार पाडावी लागतात. त्यातच शैक्षणिक कामकाज सांभाळून या कामाकडे लक्ष द्यावे लागते. हे काम मुख्याध्यापकांकडे न देता शासनाने बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करावे. शिक्षणाचा कायदा आता झाला आहे. तांत्रिक बाबी ह्या शिक्षकाला माहिती नसतात. त्याच्या जॉबवर्कमध्ये नसलेली कामे देणे गैर आहे. दोंदे संघटनेने या पूर्वी मानव संसाधनमंत्री कपिल सिब्बल यांना निवेदनही देण्यात आले आहे.

अशा घटना अधिक घडणार
लक्ष्मण सपकाळे (सरचिटणीस, शिक्षक संघटना) - मुख्याध्यापकांना काही वेळेस काम करत असताना काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून नाहक त्रास दिला जातो. त्यामुळे मुख्याध्यापकांचा ताण वाढतो. शैक्षणिक कामे वेळेत करण्याबरोबर सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत बांधण्यात येत असलेल्या वर्ग खोल्यासह इतर कामे वेळेत करण्याचे देखील बंधन असते. त्यामुळे असे प्रसंग घडतात. बांधकामासारख्या अशैक्षणिक कामांसाठी जिल्हा परिषदेने पर्यायी यंत्रणा राबवावी, अशी मागणी आम्ही शासनाकडे वारंवार केली आहे.