सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)

नवी दिल्ली  -  सर्व शिक्षा अभियानात भ्रष्टाचार झाल्याचे वृत्त मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने फेटाळले आहे. या मोहिमेत कमालीची पारदर्शकता असून, सगळ्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणारी चोख यंत्रणा असल्याचा दावा मंत्रालयाने केला आहे. प्रगत देशांकडून गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळालेल्या निधीच्या गैरव्यवहाराच्या वृत्ताची प्रतिक्रिया जगभरात उमटली आहे. देशाला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्‍यता असल्याने मंत्रालयाने तातडीने खुलासा केला आहे.

सर्व शिक्षा अभियानासाठी ब्रिटनकडून आलेल्या लाखो पौंडांच्या मदतीत गैरव्यवहार झाल्याचे वृत्त अलीकडेच प्रसिद्ध झाले आहे. ""या वृत्तात कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नाही. आर्थिक साह्य करणाऱ्या जागतिक संस्थांच्या मदतीने सर्व राज्य सरकारे ही मोहीम राबवीत आहेत आणि उत्तम कामगिरी करीत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गैरव्यवहारांचे आरोप केल्याने शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागात झटणाऱ्यांना कमालीचा धक्‍का बसला आहे,'' असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. या संदर्भात अर्थ; तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाला कळविण्यात आल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.

या मोहिमेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून 91 हजार 431 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. शिवाय, आंशिक निधी हा जागतिक बॅंक, ब्रिटनचे आंतरराष्ट्रीय विकास खाते आणि युरोपीय संघ आदींकडून देखील उभा करण्यात आला आहे. 2004-05 ते 2006-07 मध्ये चार हजार 700 कोटी, 2007 -08 ते 2009-10 साठी चार हजार 330 कोटी रुपये जागतिक संघटनांकडून अभियानाला मिळाले आहेत. त्यापैकी ब्रिटनच्या आंतरराष्ट्रीय विकास निधी खात्याकडून सुरवातीपासून 2.7 टक्‍के म्हणजेच अडीच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आल्याचे यात म्हटले आहे.

या मोहिमेसाठीचा निधी कसा आणि किती प्रमाणात खर्च करण्यासंबंधी नियम ठरलेले आहेत. त्यानुसार हे अभियान राबविण्यासाठी येणारा खर्च, व्यवस्थापन, कार्यालयासाठीची साधने, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, त्यांचे वेतन, कार्यालयांचा खर्च, गाड्या आदी खर्च अभियानासाठी गुंतवणूक केलेल्या एकूण निधीच्या सहा टक्‍के असेल, असेही निश्‍चित करण्यात आले आहे. या उलट, ब्रिटनकडून आलेला निधी केवळ 2.7 टक्‍केच असल्याकडेही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने लक्ष वेधले आहे.

राज्याकडून वार्षिक कार्य नियोजन अहवाल आल्यानंतरच संबंधित राज्याला निधी दिला जात असल्याचा दावा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केला आहे.

आर्थिक तपासणीचे विश्‍लेषण
सर्व शिक्षा अभियानातील व्यवहारांची पाहणी "पब्लिक ऑडिटर्स'कडून होते. "कॅग'ने निवडलेल्या सनद लेखापालांकडून वार्षिक हिशेब तपासला जातो. छोट्या-छोट्या गावांनाही वार्षिक पाहणीतून वगळलेले नसून, त्यासाठी गाव शिक्षण समिती कार्य करत आहे. राज्यांतर्गत नियमित लेखापरीक्षण केले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दर तीन महिन्यांनी आर्थिक व्यवहार आर्थिक नियंत्रकाच्या उपस्थितीत तपासले जातात. या अभियानातील जागतिक सहयोगी संस्थांसह आर्थिक पाहणी केली जाते. जानेवारीत या संदर्भातील शेवटची बैठक झाली होती. तेव्हा या अभियानाचे कार्य आणि व्यवहार चोख असल्याचे कौतुक करण्यात आल्याची नोंदही मंत्रालयाने केली आहे.
 
Follow
Us on
Twitter