पीटीआय

नवी दिल्ली -  भारतीय ऑलिंपिक संघटना आणि विविध राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांवर वर्चस्व राखताना त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणाऱ्या केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने अजूनही विचार करावा. शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमधील लुसाने येथील आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या (आयओसी) मुख्यालयात होणाऱ्या बैठकीत भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला बाजू मांडण्याची अखेरची संधी आहे. तीदेखील गेल्यास आमच्या हातात काही राहणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे सरचिटणीस रणधीरसिंग यांनी बुधवारी क्रीडा मंत्रालयाला दिला.

क्रीडा मंत्रालयाने देशातील क्रीडा संघटनांवर काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना वय आणि कालमर्यादेचे बंधन टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतीय ऑलिंपिक संघटनेसह सर्व क्रीडा संघटनांनी याला विरोध केला. मात्र, क्रीडा मंत्रालय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीने "सरकारचा असाच हस्तक्षेप कायम राहिल्यास भारतीय ऑलिंपिक संघटनेवर बंदी आणली जाईल,' असे स्पष्ट केले होते. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर शुक्रवारी (ता. 18) होणारी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीची बैठक महत्त्वपूर्ण ठरेल.
या बैठकीसाठी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून क्रीडा मंत्रालयाचे सहसचिव इंजेती श्रीनिवास आणि भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे रणधीरसिंग उपस्थित राहणार आहेत. आशियाई ऑलिंपिक समितीच्या तांत्रिक समितीचे संचालक हुसेन अल्‌ मुसल्लम हेदेखील उपस्थित राहतील. हे सर्व उद्या बैठकीसाठी स्वित्झर्लंडला रवाना होतील.

""क्रीडा मंत्रालयाने घेतलेली भूमिका ही ऑलिंपिक चळवळ आणि संघटनांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारी आहे. आम्ही त्यांच्या सूचना बघितल्या असून, त्याची दखलही घेतली आहे. पण, म्हणून त्या मान्य करायलाच हव्यात असे नाही. आमचे काम चोख चालले आहे. त्यामुळे सरकारने फेरविचार करावा; अन्यथा त्याचे परिणाम भोगावे लागतील,'' असे रणधीरसिंग म्हणाले.