सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - राज्य मंडळाच्या (एसएससी बोर्ड) दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणलेले 'सर्वोत्तम पाचां'चे (बेस्ट ऑफ फाइव्ह) सूत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल केले. अन्य बोर्डाच्या तुलनेत राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना होणारा तोटा सरकार सिद्ध करू शकले नसल्याचे खेदाने नमूद करीत न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. यामुळे अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर जाणार आहे. त्याचबरोबर सर्वोत्तम पाचांच्या आधारे सध्या देण्यात आलेल्या दहावीच्या गुणपत्रिकांचे काय करायचे आणि नव्या गुणपत्रिका द्यायच्या काय, असा प्रश्‍नही निर्माण झाला आहे.

या निकालाची प्रत मागविण्यात आली असून, त्याच्या अभ्यासानंतर अकरावी प्रवेशाबाबत निर्णय घेणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. दरम्यान, या निकालाबाबत अभ्यासासाठी शालेय शिक्षण विभाग; तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्या बैठका होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

'सर्वोत्तम पाचां'चे तत्त्व 'आयसीएसई' बोर्डातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्याच्या मागणीसाठी त्यांच्या पालकांनी केलेल्या याचिकेवर हंगामी मुख्य न्यायाधीश जयनारायण पटेल आणि न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी बुधवारी हा आदेश दिला. 'केवळ राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सूत्र लागू करून सरकारने अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. शिवाय याचे स्पष्टीकरणही ते देऊ शकले नाहीत. अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनाही हे सूत्र लागू करायला हवे होते,'' असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. या सूत्राला मंजुरी देणारा 22 फेब्रुवारी 2010 रोजीचा शासन आदेश आणि त्या अनुषंगाने सरकारने काढलेले सर्व आदेश खंडपीठाने रद्द केले. आता हे सूत्र दुर्लक्षून अकरावीचे प्रवेश त्वरेने सुरू करावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे.

केवळ राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनाच हे सूत्र लागू करून सरकारने भेदभाव केला काय? तसेच हे सूत्र राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधी आहे का? हे मुद्दे मुख्यतः खंडपीठापुढे विचारासाठी होते. या संदर्भातील अर्जदारांच्या आरोपांमध्ये आपल्याला तथ्य वाटत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 'हे सूत्र केवळ राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठीच होते. ते अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनाही लागू करणार का, असे आम्ही सरकारला वारंवार विचारले होते. मात्र, त्यावर सरकारने कोणतेही ठाम आश्‍वासन दिले नाही,'' असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.

'हे सूत्र आणून आपल्या विद्यार्थ्यांचे "अपग्रेडेशन' केल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. सरकार तसे करू शकते. मात्र, त्या प्रस्तावातून त्यांनी इतर बोर्डांना वगळायला नको होते. अशी असमानतेची वागणूक योग्य नाही, हे न्यायालयाने यापूर्वीही अनेकदा आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे. मात्र, सरकारने तीच चूक दरवर्षीप्रमाणे पुन्हा केली आहे. दुसरे म्हणजे अन्य बोर्डांच्या तुलनेत दहावी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना तोटा कसा होतो, हे न्यायालयासमोर दाखविण्यास सरकार असमर्थ ठरले, हे अत्यंत खेदाने नमूद करीत आहोत. केवळ दोन बोर्डाच्या गुणपद्धतीतील किंवा विषयांमधील फरक हा पुरावा त्यासाठी अपुरा आहे. सरकारने भेदभाव केल्याचा आरोप अर्जदारांनी केल्यावर तो खोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने ठाम पुरावे देणे गरजेचे होते,'' असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

'सर्वोत्तम पाच' संदर्भातील निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने सर्व घटकांशी सल्लामसलत करावी, तसेच हा निर्णय शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या पुष्कळ आधी घ्यावा, असेही आम्ही यापूर्वी पर्सेंटाईल तसेच 90-10 ही एसएससी बोर्डाची सूत्रे रद्द करताना सांगितले होते. त्यानुसार सरकारने या निर्णयाचा शासन आदेश फेब्रुवारीत काढला. मात्र, त्यातील मूळ दुरुस्ती जून महिन्यात केल्याने उशीर झालाच. असे निर्णय फार अगोदर घेतल्याने आपण पुढे नेमके काय करायचे, हे विद्यार्थी-पालक यांना आधीच कळते. तसेच शासन आदेशामध्ये वारंवार दुरुस्त्या करण्याची वेळही येऊ देऊ नये, याबाबत सरकारने जागरूक राहावे,'' असेही आदेशात नमूद केले आहे.

राज्य बोर्ड आणि आयसीएसई बोर्ड यांचे विषय, गुणपद्धती, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन, अभ्यासक्रम यात खूपच फरक आहे. यामुळे या दोन बोर्डाचे विद्यार्थी असमान पातळीवर असतात. त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी हे तत्त्व लागू करण्यात आले आहे, असे म्हणणे सरकारने आणि राज्य बोर्डाने मांडले होते. मात्र, ही असमानता सरकारपक्ष सिद्धच करू शकला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालय काय म्हणाले?
राज्य बोर्डाचा नेमका तोटा स्पष्ट करता आला नाही.
केवळ राज्य बोर्डाचा विचार करून सरकारने असमानता आणली
सूत्र राबविण्याचा निर्णय खूपच उशिरा घेतला.
वारंवार सांगूनही समानतेच्या तत्त्वाचे सरकारकडून पालन नाही.

न्यायालयाच्या निकालाची प्रत आम्ही तातडीने मागविली आहे. तिचा अभ्यास केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. येत्या दोन दिवसांतच अकरावी प्रवेशाबाबत निर्णय घेऊ.
- बाळासाहेब थोरात, शालेय शिक्षणमंत्री

गृहपाठ न केल्याने पराभव
पर्सेंटाईल, 90-10 पाठोपाठ आता तिसऱ्या वर्षी राज्य बोर्डाच्या मुलांना अन्य बोर्डांच्या तुलनेत समपातळीवर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे. राज्य सरकारने व्यवस्थित गृहपाठ न करता तसेच कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत न करता हे सूत्र आणल्याने न्यायालयात पराभव झाला, अशी माहिती कायदेक्षेत्रातील जाणकारांनी दिली. यासंदर्भात सरकारच्या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी थेट शिक्षणमंत्र्यांकडे नाराजीही व्यक्त केली होती, असेही समजते.