सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)

नवी दिल्ली -  कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणाच्या उंचीचे "सर्व्हे ऑफ इंडिया'कडून फेरसर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारी आंध्र प्रदेशची याचिका कृष्णा जल लवादाने फेटाळून लावली आहे. कर्नाटकने या धरणाची उंची ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक वाढविली असल्याच्या आंध्र प्रदेशच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचेही लवादाने म्हटले आहे. यामुळे अलमट्टी धरणाच्या सध्याच्या उंचीत कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, पर्यायाने यातील जलसाठ्याचा महाराष्ट्राला फायदा होईल, असे बोलले जात आहे.

कृष्णा नदीवर कर्नाटकातील विजापूरजवळ असलेल्या अलमट्टी धरणावरून कर्नाटकसह महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये वाद सुरू असून, तो सोडविण्यासाठी कृष्णा जल लवादाची स्थापना करण्यात आली आहे. अलमट्टी धरणाची उंची राज्य सरकारने 519.6 मीटर जाहीर केली आहे. 1963 मध्ये सुरू झालेल्या या धरणाचे बांधकाम 2006 मध्ये पूर्ण होऊन 2009 मध्ये त्याचे उद्‌घाटन झाले. मात्र, धरणाची उंची जास्त असल्याने आंध्रला मिळणारे पाणी अडविले जाईल, असा त्या राज्याच्या सरकारचा आक्षेप होता. या उंचीबाबत टोजो विकास इंटरनॅशनल या खासगी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार बागलकोट, कोल्लार आणि मुद्देबिहाळ या ठिकाणी धरणाच्या उंचीत किमान 0.6 मीटरचा फरक असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यामुळे धरणाची उंची 520.2 मीटर झाल्याची तक्रार आंध्र सरकारने केली होती.

या वाढीव उंचीचे "सर्व्हे ऑफ इंडिया'मार्फत सर्वेक्षण केले जावे, अशी मागणी आंध्रची होती. यावर लवादाने आंध्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी एकत्र बसून समन्वयाने तोडगा काढावा, असे गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते; परंतु तसा तोडगा निघू न शकल्याने आज पुन्हा यावर सुनावणी होऊन लवादाने धरणाच्या उंचीबाबत "सर्व्हे ऑफ इंडिया'ला फेरसर्वेक्षणाचा आदेश देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणाच्या अभ्यासानंतर धरणाची उंची ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसून, ती 519.6 मीटर एवढीच असल्याने आंध्रच्या याचिकेत तथ्य नाही, असे लवादातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
 

 
Follow
Us on
Twitter