नवी दिल्ली - इंधन दरवाढीचे लंगडे समर्थन करणारे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार शेतकरी आणि गरिबांचे कसे काय असू शकते, असा सवाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे. महागाई आणि इंधन दरवाढीचे आघाडी सरकार करीत असलेले समर्थन कसे फसवे आणि दिशाभूल करणारे आहे, हे दर्शविणाऱ्या पुस्तिकेचे प्रकाशन येथे माकपच्या पॉलिट ब्युरो सदस्या वृंदा करात यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी आघाडी सरकार आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी इंधन दरवाढीच्या केलेल्या समर्थनाचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला.
इंधनाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार ठरवल्या, तर गरिबांना जगणे अवघड होईल. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि बड्या उद्योगांच्या हातातच यामुळे सगळी सूत्रे जातील, अशी टीका करात यांनी केली. सार्वजनिक तेल कंपन्यांचे कोणत्या प्रकारचे हित यामुळे जपले जात आहे, हेही पंतप्रधान आणि मुरली देवरा यांनी स्पष्ट करून दाखवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. 2008 - 09 मध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा एकूण नफा दोन हजार 950 कोटी रुपये होता, तर हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियमचा निव्वळ नफा अनुक्रमे 544 कोटी आणि 834 कोटी होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
इंधन दरवाढ आणि महागाईबाबत कॉंग्रेसची भूमिका नेहमी दुटप्पी असते, अशी टीका करून त्या म्हणाल्या, सत्तेत राहून कॉंग्रेस महागाई करते आणि पक्ष म्हणून सरकारजवळ दुसरा पर्याय नसेल, अशी सोईस्कर भूमिका मांडते.
Follow
Us on
Twitter