मुंबई - राजभाषा मराठीचे धोरण ठरविण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश नरेंद्र चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्याचे भाषा संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव राहतील. समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती तीन वर्षांकरिता राहील.
ही समिती भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केलेल्या विविध कोशांमध्ये सुधारणा व नवीन प्रचलित शब्दांचा अंतर्भाव करून कोश अद्ययावत करेल, मराठी परिभाषिक संज्ञांच्या समस्या सोडविणे, वेळोवेळी आढावा घेऊन मराठी भाषेच्या अभिवृत्तीसाठी कार्यक्रम आखणे आदी कामे ही समिती करेल. राज्याचे पुढील 25 वर्षांतील मराठी भाषेचे धोरण ठरविणे व या अनुषंगाने शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्याला अनुसरून या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
समितीत पुढीलप्रमाणे सदस्य असतील ः डॉ. आ. ह. साळुंखे, प्रा. दत्ता भगत, सदानंद मोरे, वसंत आबाजी डहाके, प्रा. रंगनाथ पाठारे, प्रा. हरी नरके, प्रा. विश्वनाथ शिंदे, डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे, प्रा. डॉ. प्रल्हाद लुलेकर, सतीश काळसेकर, लक्ष्मण गायकवाड, डॉ. संजय गवाणे, श्रीमती वीणा देव, प्रा. लक्ष्मीकांत तांबोळी, डॉ. रमेश वरखिडे, डॉ. विलास खोले, डॉ. माधवी वैद्य, डॉ. प्रमोद गोविंदराव मुनघाटे, डॉ. राजन गवस, डॉ. श्रीकांत तिडके, संजय पवार, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव.
Follow
Us on
Twitter