-

येडियुरप्पा सरकारवरील संकट टळले; लोकायुक्तांचे अधिकार वाढणार

सकाळ वृत्तसेवा, पीटीआय

बंगळूर  -  भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी आणि पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या मध्यस्थीनंतर संतोष हेगडे यांनी कर्नाटकच्या लोकायुक्तपदाचा दिलेला राजीनामा अखेर मागे घेतला. यामुळे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला आहे.

"माझ्यासाठी अडवानी हे पित्यासमान आहेत. माझे वडील आणि लोकसभेचे माजी सभापती के. एस. हेगडे यांचे ते अत्यंत जवळचे मित्र होते. त्यामुळे मी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊ शकत नाही. राजकीय दबाव म्हणून नव्हे तर अडवानींबद्दल असलेले प्रेम आणि आदर यांच्यामुळे राजीनामा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे,'' असे हेगडे यांनी जाहीर केले.
 
राजीनामा मागे घेण्याची विनंती करणारे अडवानींचे जाहीर पत्र, त्यानंतर गडकरी, येडियुरप्पा यांनी निवासस्थानी घेतलेली प्रत्यक्ष भेट या घडामोडींनंतर हेगडे यांनी आपला निर्णय मागे घेतला. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि कर्नाटकचे राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी विनंती केलेली होती. तरीही हेगडे हे राजीनाम्यास चिकटूनच बसले होते.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करून निलंबित केलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कर्नाटक सरकार पाठीशी घालत आहे. असा खळबळजनक आरोप करून हेगडे यांनी 31 ऑगस्टपासून लोकायुक्तपदाचा राजीनामा दिला होता. एकीकडे सत्तेवरील एक वर्ष साजरे करीत असताना भ्रष्टाचाऱ्यांचे कर्दनकाळ अशी प्रतिमा असणाऱ्या या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असलेल्या हेगडे यांनी टाकलेल्या या बॉंबगोळ्याने येडियुरप्पा सरकार अडचणीत आले होते. विरोधकांनी तीन दिवसांपासून विधानसभेचे कामकाज चालू दिले नव्हते.

"मी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची गांभीर्याने दखल घेण्याचे आणि लोकायुक्तांच्या अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे,'' असे सांगून ते म्हणाले, ""या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवावा लागेल. आश्‍वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही तर त्याचे परिणाम होतील. राजीनाम्याचा पर्याय माझ्यासमोर आहेच. माझ्यासाठी सर्व दरवाजे उघडे आहेत.''

तत्पूर्वी अडवानी यांनी दिल्लीतून एक विनंतीपत्र प्रसिद्ध केले होते. "हेगडे हे नामवंत न्यायाधीश आहेत. त्यांच्याबद्दल आम्हा सर्वांना पूर्ण आदर आहे. लोकायुक्त म्हणून त्यांना काही बाबींची चिंता वाटते आहे. त्या दूर करण्यासाठी कर्नाटक सरकार योग्य ती पावले उचलेल,'' असे अडवानींनी पत्रात नमूद केले होते.

खाणींच्या चौकशीची मागणी पंतप्रधानांकडे
हेगडे यांनी राज्यातील बेकायदा खाणींचीही अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली होती. याबाबत कर्नाटक सरकार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संरक्षण देते आहे, असा हेगडे यांचा आक्षेप होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर येडियुरप्पा यांनी थेट पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना पत्र लिहून राज्यातून होणाऱ्या लोखंडाच्या निर्यातीवर बंदी घालून बेकायदा खाण उद्योगाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. हेच पत्र येडियुरप्पा यांनी हेगडे यांना आज दिले. या वेळी येडियुरप्पा म्हणाले, ""खुर्चीपेक्षाही राज्याचे हित महत्त्वाचे आहे. राज्याला त्यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याची गरज आहे. असा दक्ष अधिकारी गमविण्याची आमची इच्छा नाही.''
 
Follow
Us on
Twitter