-

संतोष विंचू - सकाळ वृत्तसेवा

येवला -  महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांना मान्यता देण्याचे अधिकार शासनाने आता गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांना दिले आहेत, तसेच प्रशासकीय व तांत्रिक बाबींच्या खर्चाच्या मर्यादा नऊवरून बारा टक्के करण्यात आली आहे. वाढीव तीन टक्के निधी राज्य शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

ही योजना इतर राज्यांप्रमाणे प्रभावीपणे राबविण्याबाबत मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती गठित करण्यात आली होती. या उपसमितीच्या बैठकीत काही जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी सूचना करून, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपातळीवर असलेल्या यंत्रणांचे बळकटीकरण करण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यामुळेच प्रशासकीय खर्चात वाढ करण्यासह मंजुरीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे शासकीय यंत्रणांसाठी जिल्हाधिकारी व ग्रामपंचायतीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार होते; मात्र यात बदल करून गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांना हा अधिकार देण्यात आला आहे. स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना अधिकार दिल्यामुळे काही प्रमाणात कामांमध्ये वाढ होईल, असा आशावाद आहे. या अधिकाराबरोबरच इतर प्रशासकीय खर्च व मनुष्यबळासाठी या दोन्ही कार्यालयांना 2.25 टक्के खर्च करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.

कामे शेल्फवर आणण्यासह लेबर बजेट करण्याच्या कार्यपद्धतीतही व कामांचा आराखडा तयार करण्याच्या पद्धतीतही काहीसा बदल करण्यात आला आहे.
आगामी आर्थिक वर्षात निर्माण होणाऱ्या मनुष्यदिनापैकी चालू कामावर किती मजुरांना रोजगार उपलब्ध केला जाऊ शकेल, ते प्रथम निश्‍चित करून त्यानुसारच मजुरांना रोजगार उपलब्ध करावा. त्यानंतर जे मनुष्यदिन शिल्लक राहतील त्याकरिता शेल्फवरील मंजूर कामे हाती घेण्यात यावीत. चालू कामे व शेल्फवरील कामे पूर्ण झाल्यानंतर जे मनुष्यदिन शिल्लक राहतील त्या मर्यादेतच मंजूर आराखड्यानुसार नवीन कामांना मंजुरी देण्यात यावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

ठरविलेल्या उद्दिष्ट्यांच्या मर्यादेत नवीन कामे हाती घेण्यासाठी व अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायत व यंत्रणांच्या तांत्रिक पॅनलला द्यावयाच्या तीन टक्के निधीमधून एक टक्के रक्कम अग्रिम स्वरूपात देण्यात यावी व उर्वरित दोन टक्के रक्कम काम झाल्यावर देण्यात यावी, मात्र नवीन अंदाजपत्रके उर्वरित मनुष्यदिनाच्या मर्यादेतच केली जावीत, यासाठी दक्षता घेण्याच्या स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

"रोहयो' राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासह केंद्रीय निधीचा योग्य पद्धतीत वापर करणे, सध्याच्या व्यवस्थेतील दोष दूर करून धोरणात्मक बदल करण्यासाठी हा आदेश शासनाने काढला आहे. पूर्वी रोजगार हमी योजनेच्या विविध कामांना मान्यतेचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवावा लागला होता व तेथून मान्यता घ्यावी लागत होती. आता प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे नेण्याची गरज नाही. याशिवाय कृषीविषयक, तसेच विविध कामांना मान्यता देण्याचे अधिकारही पंचायत समितीच्या अभियंत्यांस देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

कामे वाढणार का ?
"रोहयो'अंतर्गत प्रत्येक तालुक्‍यात आराखड्यानुसार कामेही मंजूर असून, निधीचीही उपलब्धता शासनाने करून दिली आहे. मात्र, मजुरांकडून कामांची मागणीच होत नाही. त्यामुळे कामांना मंजुरी मिळूनही ते कागदावरच आहेत. त्यामुळे मंजुरीचे अधिकार तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांना देऊन कामांचे प्रमाण वाढणार का ? हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीतच आहे.
---------------
""शासन "रोहयो'अंतर्गत कामे करण्यासाठी तत्पर आहे. कामेही उपलब्ध असून, मजुरांकडून कामे सुरू करण्याची मागणी होत नाही. नव्या बदलांमुळे कामे मार्गी लागण्यास गती मिळू शकेल.''
- आर. आर. परदेशी, गटविकास अधिकारी, येवला

* वाटप प्रशासकीय (12%) निधीचे
- जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभागीय आयुक्त कार्यालयांना - 4%
- गटविकास अधिकारी व तहसील कार्यालयासाठी - 2.25%
- ग्रामपंचायत आणि योजना अंमलबजावणीच्या यंत्रणेसाठी - 5.75%
(यात ग्रामरोजगार सेवकाला - 2.25%, तांत्रिक पॅनलला- 3% व इतर खर्च 0.5%)

* तालुकास्तरावर या कामांना मान्यता
- जलसंधारण व जलसंवर्धन व दुष्काळ प्रतिबंधक कामे
- मातीनाला बांध, सिमेंट बांध, वनराई बंधारा, विहिरी आदी कामे
- खेड्यातील बारमाही जोडरस्त्यांची कामे
- पूरनियंत्रण, तसेच पाणथळ क्षेत्रातील चाऱ्यांची कामे
- तलावाची दुरुस्ती, गाळ काढणे, भूविकासाची कामे
- पाणीसाठ्याच्या योजनेचे नूतनीकरण
- रस्ता कामे, बंधाऱ्याची कामे व इतर तत्सम कामे