मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत वादग्रस्त लेखन करणाऱ्या जेम्स लेन यांच्या पुस्तकावरील बंदी न्यायालयाने उठविली असली तरी या पुस्तकाची महाराष्ट्रात नाकेबंदी करण्याचा मानस राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. "द शिवाजी-हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया' या पुस्तकाची राज्यात कुठेही विक्री अथवा छपाई होणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकार घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज केली.
सह्याद्री अतिथीगृहात अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ते पत्रकारांशी बोलत होते. दरम्यान, या अगोदर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जेम्स लेन यांच्या पुस्तकावरील बंदीबाबत सर्वाधिक चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी कायम ठेवल्याबाबत सर्वच मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यभर उमटलेले तीव्र पडसाद आणि जनतेचा रोष लक्षात घेता, या पुस्तकाची महाराष्ट्रात नाकेबंदी करण्याचाच निर्णय मंत्रिमंडळात झाला. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल, विधी विभागाचे सचिव आणि गृहविभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव यांची समिती नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती, मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
या वादग्रस्त पुस्तकाची राज्यात कुठेही विक्री अथवा छपाई होणार नाही. यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, यासाठी ही समिती सरकारला कायदेशीर सल्ला देणार आहे.
दरम्यान, गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राष्ट्रीय अस्मिता असणाऱ्या महान व्यक्तिमत्त्वाची बदनामी करणाऱ्या पुस्तकांवर बंदीचा कायदा असण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले; मात्र अशा स्वरूपाचा कायदा केंद्र सरकारने करायला पाहिजे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. जेम्स लेन यांना शिवाजी महाराज यांच्यावरील लेखन करण्यास मदत करणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्वानांचीदेखील पोलिसांनी चौकशी केली होती; मात्र अशा प्रकारची मदत त्यांनी केली नसल्याचे तपासात स्पष्ट झाल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. जेम्स लेन यांना पुस्तक लिहिण्यासाठी इतिहास संशोधक एस. एस. बहुलकर यांनी मदत केल्याचा आरोप केला जात होता. त्यामुळे पोलिसांनी श्री. बहुलकरांचीही चौकशी केली होती; मात्र त्यांनी मदत केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले नाही, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
तीव्र पडसादाची शक्यता
दरम्यान, उद्यापासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असल्याने विधानसभेत जेम्स लेनच्या वादग्रस्त पुस्तकाचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तरुण आमदारांनी सरकारलाच धारेवर धरण्याची रणनीती आखली आहे. यामध्ये आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या वादग्रस्त पुस्तकावर कायमची बंदी घालण्याची मागणी केली असून जेम्स लेन यांना मदत करणाऱ्या इतिहास संशोधन संस्था, इतिहास संशोधक यांच्यावरही कारवाई करण्याची आग्रही मागणी सभागृहात करण्याचे मनसुबे आखले आहेत.
Follow
Us on
Twitter