नवी दिल्ली - माओवादाचा उपद्रव असलेल्या राज्यांमध्ये सशस्त्र माओवाद्यांशी लढण्यासाठी निमलष्करी दले आणि राज्य पोलिस दलातील समन्वय वाढावा यादृष्टीने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एकीकृत दलांची (युनिफाईड कमांड) स्थापना करण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना केली आहे. राज्यांनी आपापल्या पोलिस दलांमधील तब्बल 97 हजार रिक्त जागांच्या भरतीसाठी वेगाने प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही केंद्राने केली आहे. माओवाद्यांशी लढण्यासाठी राज्यांना आणखी हेलिकॉप्टर दिली जाणार आहेत.
माओवादग्रस्त महाराष्ट्रासह सात राज्यांची बैठक पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली व गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या मुख्य उपस्थितीत आज येथे झाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्यासह चार राज्यांचे मुख्यमंत्री, झारखंडचे राज्यपाल; तसेच पश्चिम बंगालचे आरोग्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी व संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनीही या वेळी उपस्थित होते.
माओवादी हिंसाचाराचा विशेष प्रभाव असलेल्या पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, ओरिसा व झारखंड या राज्यांना अशा "युनिफाईड कमांड'च्या प्राधान्याने स्थापनेची सूचना करण्यात आल्याचे चिदंबरम यांनी पत्रकारांना सांगितले. ते म्हणाले, की आगामी दोन वर्षांत माओवादग्रस्त राज्यांमध्ये नव्याने 400 पोलिस ठाणी कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. केंद्राने पाठवलेल्या "सीआरपीएफ', अन्य निमलष्करी दले; तसेच राज्य पोलिसांमध्ये समन्वय वाढावा, यासाठी अशी "युनिफाईड कमांड' उपयुक्त ठरतील. यामुळे माओवाद्यांचा बीमोड करण्याच्या कारवाईतही सुसूत्रता येईल. या एकीकृत दलांचे नेतृत्व त्या-त्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी करावे, पोलिस महानिरीक्षक दर्जाचा विशेष अधिकारी व लष्करातील एखादा निवृत्त अधिकारी यांचाही त्यात समावेश असावा. माओवादग्रस्त राज्यांतील किमान 34 रस्त्यांचा विकास; तसेच आरोग्य सुविधा, ग्रामीण रुग्णालये यांसह अन्य अपेक्षित विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सर्वतोपरी मदत करेल. यातील केवळ रस्ते विकासासाठी 950 कोटींचा निधी राज्यांना मंजूर करण्यात आला आहे.
गडचिरोलीची "लक्षणीय' कामगिरी
या बैठकीत सहभागी झालेल्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने माओवाद्यांशी लढण्यासाठी थेट लष्कराची मदत मागितली नाही, असे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले. माओवादाचा उपद्रव कमी करण्यात महाराष्ट्राने लक्षणीय भूमिका बजावली आहे. राज्यातील गडचिरोली आणि छत्तीसगडमधील कोकोड जिल्ह्यात माओवाद्यांचा उपद्रव कमी करण्यात यश मिळाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
दाट जंगलांच्या भागात माओवाद्यांचा माग काढण्यासाठी आणखी 23 हेलिकॉप्टर पुरविण्याची तयारीही त्यांनी दाखविली.
Follow
Us on
Twitter