 |
 |
 |
|
Update:
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीला कॉंग्रेसमधूनच विरोध
सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)
Thursday, July 15, 2010 AT 12:15 AM (IST)
नवी दिल्ली - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याच्या मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मागणीला खुद्द कॉंग्रेसमधूनच तीव्र विरोध केला जात आहे. चव्हाण यांनी भविष्यातील परिणामांचा विचार न करता अतिशय उथळपणे व अव्यवहार्यपणे ही मागणी करून एकप्रकारे शिवसेनेची "री' ओढल्याचे कॉंग्रेसचे नेते म्हणू लागले आहेत. केवळ भाषक बहुसंख्यत्वाच्या मुद्यावरून केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याचा निकष एकदा का तत्त्वतः मान्य झाला, तर त्याचा विपरीत परिणाम महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या मुंबईवरही होऊ शकतो, याचा मुख्यमंत्र्यांनी विचार केला आहे का, असा प्रश्नही कॉंग्रेसमधून उपस्थित केला जात आहे. राज्यात विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेनेने सातत्याने हीच मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अचानक शिवसेनेच्या वाटेने जाण्याचे कारणच काय, असा प्रश्न काही कॉंग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केला. सीमाभाग केंद्रशासित करण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीवर कॉंग्रेसचे मुंबईतील खासदार एकनाथ गायकवाड यांनी शिवसेनेची भूमिका अविचारी आणि अदूरदृष्टीची असल्याची टीका केली. त्या पक्षाला या मागणीतले धोके लक्षात येत नाहीत का, असा संतप्त प्रश्नही त्यांनी केला. एकदा का भाषेच्या मुद्यावरून संबंधित भूभाग केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे तत्त्व लागू झाल्यास त्याचा त्रासच होणार असल्याने शिवसेनेची मागणी पूर्णतः आततायीपणाची असल्याचा टोला गायकवाड यांनी लगावला.  Follow Us on |
|||
|
प्रतिक्रिया
On 31/12/2011 08:16 AM manjunath said:
I would like to go with congress.
On 28/10/2011 06:00 AM arun said:
continue my previous comment---ofcourse cacellations of all previous divisions done by the same govt so far.pl. ask your friends.
On 28/10/2011 05:56 AM ARUN PATWARDHAN said:
howmany times central govt 'medation had been succesful till date?so it will be successful now?as in case of aayodhya they gave to court and delayed for 60 years, similarly in this case another 60 years will be the most proper way . so the remedy is -- have one more division by keeping foot rule on remaining map of india and divide it vertically and horizontaly in equal area without importance to crred cast languages religion etc etc . do u find any chance to get some results in this way?
On 7/15/2010 12:32 PM MR.AVINASH THORAT said:
कॉंग्रेस व भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.मराठीलोकाना त्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा पर्याय नाही.न्यायालयात भकम पुरावा देऊन निकाल महारास्त्राचा बाजूने घेता येईल.राजकार्नैंवर विश्वास ठेवणे म्हणजे आत्मघात ठरेल पण त्यासाठी साम्बंदितानी पुढे येऊन न्याय प्रक्रियेत भाग घेतला पाहिजे व कर्नाटकचा युक्तिवाद खोडून काढला पाहिजे.राजकारणी फक्त स्वार्थ स्वहित पाहतात.
On 7/15/2010 11:40 AM Sony said:
ha eknath congress cha ani hya amarathi lokancha dala ahe, dharavi bhagatun congress la nidhi milwuan denyat hyancha hat khanda ahe...........................
On 7/15/2010 11:07 AM Vineet said:
कॉंग्रेस नेते नेहमी सगळ्या देशाचा विचार करतात. त्यांचे विचार संकुचित नसतात. कॉंग्रेस राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे आणि त्याचे ध्येय देशाची प्रगती असल्या मुळे तो पक्ष कधीही जाती, धर्म, राज्य, भाषा ह्या आधारावर राजकारण करत नाही. संकुचित मनोवृत्ती नसल्यामुळे कॉंग्रेस नेहमी देशाच्या उज्वल भविष साठी झटत असतो. कॉंग्रेस ची जय हो.
On 7/15/2010 10:04 AM HERAM said:
एकनाथ गायकवाड काय कर्नाटकाचे खासदार आहेत कि काय?
On 7/15/2010 9:39 AM चेतन, पुणे said:
भिंगे आणि योगेश च्या प्रतिक्रियाच बस झाल्या. त्यात सर्व काही आले. मुंबई आणि बेळगाव हे वेगळे वेगळे प्रश्न आहेत. बेळगाव चा प्रश्न ६० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आणि मुंबई हि महाराष्ट्राची राजधानी आहे, तेव्हा ती वेगळी कशी काय होऊ शकते? अमराठी लोकांना हेच हवे आहे. मुंबई वेगळी करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. राज ठाकरे यांचे बरोबर आहे. आम्ही अमराठी लोकांचे कुटील मनसुबे उधळून लावू.
On 7/15/2010 1:17 AM उर्मिला अशोक शहा said:
केंद्रशासित मालेगाव मुंबई कराल का?राजकारणात सवंग लोकप्रियते साठी तोंड सोडणे आणि राज्य करताना निर्णय घेणे या दोन्ही वेगळ्या बाबी आहेत. गडकरी मुंडेवर दबाव आणू इच्छिता पण कॉंग्रेस madhunch विरोध होत आहे त्याचे काय?एम बी ए मुख्य मंत्र्यांना rajkaranache vyavasay vyavasthapan kalayala barach kalavadhi lagel
On 7/15/2010 1:03 AM yogesh said:
पंजाबमध्येही ४० वर्षांपूर्वी हिंदी लोकांनी हिंदी (देवनागरीत) "प्रथम व सक्तीची भाषा" ठेवण्याची मागणी केली. पण लोकांचा संताप व आंदोलनाचा आदर करून "गुरुमुखी-पंजाबी" भाषेला संरक्षण मिळाले. चंदीगडदेखील लगेच केंद्रशासित करण्यात आले. दुर्दैवाने केंद्रातील २५० हून अधिक नेते(५०%) हे उत्तर भारतीय असतात, त्यामुळे गेल्या ५० वर्षात महाराष्ट्राला नेहमी दुजाभाव देण्यात आला आहे, वाद मिटेपर्यंत बेळगाव UT असणेच योग्य- योगेश जोशी
On 7/15/2010 12:52 AM yogesh said:
भाग-२- बेळगावची मुंबईशी तुलनाच होऊ शकत नाही. पंजाब-हरयाणा यांच्यात "फाजील्का-चंदीगड" अशा भागावरून वाद होता, तेव्हा चंदीगडला ताबडतोब केंद्रशासित केले, हे एकनाथ गायकवाडांना माहित नाही, यात नवल आहे. मुंबईत हिंदी भाषिक हे पोटापाण्यासाठी आले असून, "यु-पी दिवस" साजरा करून, ते मुंबईला आपली "मातृभूमी" मनात नाहीत याची शाश्वती होते. - योगेश जोशी
On 7/15/2010 12:43 AM yogesh said:
भाग -१ - मुख्यमंत्र्यांना स्वपक्षीय नेत्यांचा विरोध होणारच. ज्या दिवशी केंद्राने हे अन्यायकारक प्रतिज्ञापत्र दिले त्याच सकाळी, सोनिया गांधींनी "बंगारप्पा" यांच्याशी कर्नाटकात कोन्ग्रेस बळकट करून BJP ला रोखण्याची योजना तयार केली. त्यानंतरच हे डावपेच आखण्यात आले, त्यात "खाणसम्राट गैरव्यवहार" अशा मुद्द्यांनी येदियुराप्पाना कोंडीत पकडण्याचा बेतही आखण्यात आला आहे. - योगेश जोशी
On 7/15/2010 12:41 AM bhinge said:
मुंबईतील बहुभाषिकत्व हे नैसर्गिक नसून स्थलांतरित आहे. ज्यावेळी mumabi महाराष्ट्रात सामील झाली त्यावेळी mumabit मराठी हे बहुभाषिक होतेच पण ते भूमिपुत्र हि होते. बेळगावातले मराठी लोक हे मूळचे बेल्गावचेच आहेत. ते कुठून हि स्थलांतरित झाले नाहीत. मुंबईतील बहुसंख्य अन्य भाषिक आणि बेळगावचे मराठी लोक यात मुलभूत फरक आहे. मराठी लोकांची तेथे शेती व घरे आहेत. ते मूळचे बेळगावचेच आहेत आणि बहुसंख्य आहेत.कोन्ग्रेस मधूनच विरोध करणार्यांनी आधी अभ्यास करावा.
|
|||
 |
 |
| Advertise With Us | About Us | Contact Us | RSS Feeds | Archives | Group Site | SakaalTimes | Subscribe | एग्रोवन | साप्ताहिक सकाळ | Work with Us |
© Copyrights 2011 eSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: