सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)

नवी दिल्ली -  कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होणारा अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या अत्याचारांची दखल मानवाधिकार आयोगातर्फे घेतली जावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे आज केली. या वेळी विधिमंडळात मंजूर झालेल्या ठरावाचे निवेदनही पंतप्रधानांना देण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत सीमाभागातील परिस्थिती "जैसे थे' राखावी, या मागणीचाही शिष्टमंडळाने पुनरुच्चार केला.

मात्र, "वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित करावा' ही मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात केलेली मागणी शिष्टमंडळाला बासनात गुंडाळून ठेवावी लागली. पंतप्रधानांनीही या प्रकरणी गृहमंत्र्यांना लक्ष घालण्यास सांगण्यात येईल, असे सांगून शिष्टमंडळाची बोळवण केली.

अशोक चव्हाण यांनी काल विधानसभेत सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी करणार असल्याचे छातीठोकपणे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र सर्वपक्षांमध्ये सहमती न झाल्याने ही मुख्य मागणी हवेतच विरली. या मागणीला भाजपचा विरोध असल्याने ती सर्वपक्षीय निवेदनातून वगळावी लागली असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. सीमाभाग केंद्रशासित व्हावा, ही मागणी पंतप्रधानांकडे का करण्यात आली नाही, हा प्रश्‍न वारंवार विचारल्यानंतर त्याला "सर्वपक्षीय ठरावा'चे कारण देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी अखेरीस भाजपचा या मागणीला विरोध असल्याचे सांगून या प्रकरणातून हात झटकून टाकले.

या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण, गुरुदास कामत, प्रतीक पाटील, राज्याचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड, मुंबई प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकरसिंह, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, ज्येष्ठ शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते गणपतराव देशमुख, जयंतराव पाटील, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष एन. डी. पाटील, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे बाळा नांदगावकर, भारिप- बमसेचे नेते प्रकाश आंबेडकर, रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले, राजेंद्र गवई, समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी, बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर या सदस्यांचा समावेश होता.

मुख्यमंत्री पुन्हा अडचणीत
सर्व पक्षांनी सभागृहात एकमुखाने केलेल्या ठरावाचेच निवेदन पंतप्रधानांना द्यावे, असे सर्वानुमते ठरल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे मागे पडले. अर्थात, त्यासाठी "भाजपचा असलेला विरोध' हे कारण पुढे करण्यात आले. प्रत्यक्षात यातून पुढे अनेक कटकटींना तोंड द्यावे लागेल, असे निदर्शनात आणून दिल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेशाबाबतची मागणी मागे पडल्याचे समजते. पंतप्रधानांना भेटण्यापूर्वी झालेल्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली होती. सीमावादाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळेच कर्नाटकला बेळगावमध्ये अधिवेशन घेण्यास आणि विधिमंडळाची इमारत उभारण्यास रोखावे, ही मागणी आधीच महाराष्ट्राने केली असल्याने पुन्हा केंद्रशासित प्रदेश करण्याची दुसरी मागणी कशी करता येईल, हे सांगण्यात आल्याने मुख्यमंत्र्यांना आपली मागणी बासनात गुंडाळावी लागल्याचे बोलले जात आहे.

ठाकरेंकडून पंतप्रधानांना पुस्तक भेट
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या भेटीत आज शिवसेनेने आपली वेगळी चुणूक दाखविली. हा प्रश्‍न पंतप्रधानांना समजावा, यासाठी बाळासाहेबांनी त्यांचे जवळचे मित्र आणि कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुलेलिखित "महाजन रिपोर्ट अनकव्हरड' हे पुस्तक पंतप्रधानांना भेट दिले. पंतप्रधानांनीही ते वाचणार असल्याचे आवर्जून सांगितले आहे.

शिष्टमंडळात सहभागी असलेले शिवसेनेचे आमदार सुभाष देसाई यांच्या हस्ते हे पुस्तक पंतप्रधानांकडे देण्यात आले. या भेटीत देसाई यांनी पंतप्रधानांना अशा प्रकारचे पुस्तक तुमच्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांनी पाठविले असून, ते तुमच्या सचिवांकडे दिले असल्याचे सांगितले. पंतप्रधानांनी तत्काळ ते सचिवांकडून मागून घेऊन स्वत:कडे ठेवले. सीमाप्रश्‍नी नेमलेल्या "महाजन आयोगा'ने महाराष्ट्रावर कशा प्रकारे अन्याय केलेला आहे, हे या पुस्तकात काही नकाशासह मांडण्यात आले आहे.
 
क्षणचित्रे
मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रसदनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्राथमिक निवेदन इंग्रजीतून केले; तर उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठीतून निवेदन केले. एका इंग्रजी माध्यमाच्या पत्रकाराने त्यांना ""हिंदीत किंवा इंग्रजीत बोला'' असे सांगितले असता त्यांनी हा महाराष्ट्रासाठी संवेदनशील विषय असल्याने ""आम्ही येथे काय करतो ते तेथे कळण्यासाठी प्रथम मराठीतूनच बोलणार'' असे ठणकावले.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करूनही आणि पंतप्रधानांना शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन दिल्यानंतरही कर्नाटक सरकारचे मराठी भाषिकांवर अत्याचार सुरूच राहिल्यास महाराष्ट्र सरकार काय करणार? असे विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी "कर्नाटक सरकारला आवाहन करावे लागेल, राज्य सरकारने हेच अनेकदा केले आहे आणि केंद्राने हस्तक्षेप करावा' असे गुळमुळीत उत्तर दिले.

कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असल्याने सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी भाजपने पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्याकडे शिष्टमंडळ न्यावे, अशी सूचना केली असल्याबाबत प्रश्‍न विचारला असता मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी, ""गडकरींना भेटण्याची गरज नाही. विषय केंद्राच्या अखत्यारीतील असल्याने पंतप्रधानांना भेटलो. उलट गडकरींनीच त्यांच्या पक्षाच्या सरकारला सांगावे,'' असे सुनावले. 

Follow
Us on
Twitter