-

उमाकांत देशपांडे
मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने "बेस्ट ऑफ फाईव्ह' अकरावी प्रवेशाकरिता तात्पुरते लागू केले असल्याने ऑक्‍टोबरमध्ये दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांना बेस्ट ऑफ फाईव्ह लागू होणार का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि राज्य सरकार यांनी या मुलांचा विचारच न केल्याने त्यांनी पाच विषयांचा अभ्यास करायचा की सहा, असा पेच आहे. त्यासाठी आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती व्ही. एस. शिरपूरकर आणि न्यायमूर्ती सिरीयाक जोसेफ यांच्या खंडपीठाने "बेस्ट ऑफ फाईव्ह'प्रकरणी दिलेल्या निकालाची प्रत आता उपलब्ध झाली आहे. "बेस्ट ऑफ फाईव्ह'नुसार मार्च 2010 मध्ये दहावीची परीक्षा दिलेल्या सुमारे 16 लाख विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश द्यावेत, असे न्यायालयाने अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. याचिका दाखल करून घेताना अंतिम सुनावणी ऑक्‍टोबरमध्ये ठेवण्यात आली आहे. या याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत "बेस्ट ऑफ फाइव्ह' लागू राहील, असे निकालात म्हटलेले नाही. त्यामुळे केवळ मार्च 2010 मध्ये परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाच "बेस्ट ऑफ फाईव्ह' सध्या लागू आहे.

दहावीची परीक्षा पुन्हा ऑक्‍टोबरमध्ये होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणी ऑक्‍टोबरमध्ये सुरू होईल की नाही, याविषयी खात्री नाही. त्याचबरोबर जरी ऑक्‍टोबरला सुरू झाली, तरी विद्यार्थ्यांना सध्या सहा विषयांच्या अभ्यासावर भर द्यायचा की पाच, याविषयी निश्‍चित निर्णय समजण्याची आवश्‍यकता आहे. तो ऐन परीक्षेच्या वेळी किंवा परीक्षेनंतर समजून काय उपयोग? ऑक्‍टोबरच्या निकालाच्या गुणपत्रिका कशा तयार करायच्या? सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकिलांनी सरकार व मंडळाकडून "बेस्ट ऑफ फाईव्ह' आयसीएसईलाही लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला, तेव्हा या मुद्द्याचा विचारच कोणी केला नाही किंवा न्यायालयासमोर तो मांडला नाही. त्यांना वाऱ्यावरच सोडून देण्यात आले आहे, त्यामुळे आता याचिकांवर अंतिम निकाल लागेल तेव्हा लागेल, पण ऑक्‍टोबर आणि सुनावणी विलंबाने झाल्यास मार्च 2011 मध्ये परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी किती विषयांचा अभ्यास करायचा, पाच की सहा विषयांवर भर द्यायचा, हे अभ्यास करतानाच समजण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हीच परिस्थिती आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांबाबतही निर्माण होणार आहे. त्यासाठी सरकार व मंडळाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ येणार आहे.

Follow
Us on
Twitter