 |
|
Update:
|
|
|
|
|
|
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्रातर्फे अद्यापही पाठपुरावा नाही
अजय बुवा(ajay.buwa@esakal.com)
Wednesday, July 21, 2010 AT 12:15 AM (IST)
नवी दिल्ली - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागाची मानवाधिकार आयोगामार्फत पाहणी करण्याच्या मागणीचा महाराष्ट्र सरकारने अद्याप पाठपुरावाच केला नसल्याचे चित्र आहे. सीमाभागात मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ज्या तत्परतेने पंतप्रधान आणि कॉंग्रेस अध्यक्षांची भेट घेतली होती, ती तत्परता मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी दाखविली नसल्याचे समजते. त्यामुळे सर्वपक्षीय भेटीला आठवडा होऊनही प्रशासकीय पातळीवर परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सीमाप्रश्नी केंद्राने हस्तक्षेप करावा आणि मानवाधिकार आयोगाचे पथक पाठवून सीमाभागाची पाहणी केली जावी, अशा मुख्य मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान तसेच सोनिया गांधींकडे केल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र मानवाधिकार आयोगाबाबतच्या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी महाराष्ट्रातर्फे अद्याप फारसे प्रयत्न झाले नसल्याचे गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून समजते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्याने राज्य सरकार आयोगाला पाहणीसाठी सूचना देऊ शकत नाही. केवळ गृहमंत्रालयच तसे सांगू शकते. महाराष्ट्रातर्फे गृह मंत्रालयाला पंतप्रधानांच्या माध्यमातूनच हे सांगितले असल्याने त्याला वेगळे महत्त्व आहे, असे राज्य सरकारचे दिल्लीतील निवासी आयुक्त अमिताभ राजन यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे आज सायंकाळपर्यंत असे पथक पाठविण्यासंदर्भात मंत्रालयाकडून कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याचे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत आयोगाकडे अधिकृतपणे तसे काहीही आले नसल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.  Follow Us on |
संबंधित बातम्या
|
||
|
|
|||
| Advertise With Us | About Us | Contact Us | RSS Feeds | Archives | Group Site | SakaalTimes | Subscribe | एग्रोवन | साप्ताहिक सकाळ | Work with Us |
© Copyrights 2009 eSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: