नितीशकुमार सरकारचा न्यायालयात दावा पाटणा - बिहारमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला नसल्याचा दावा नितीशकुमार सरकारने केला. "कॅग'च्या अहवालानुसार राज्य सरकारने वित्तीय खर्चाचा तपशील दिला नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत चौकशीचे (सीबीआय) आदेश दिले होते. यावर सरकारने न्यायालयात आज आपली बाजू मांडली. याबाबत उद्या सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारतर्फे ऍड. पी. के. साही यांनी उच्च न्यायालयात सुमारे तीन तास आपली बाजू मांडली. "कॅग'ने देशातील 19 राज्यांचा अहवाल जाहीर केला. यात बिहारप्रमाणेच इतरही राज्यांवर आर्थिक खर्चाचा तपशील न दिल्याबद्दल ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. याचा उल्लेख करीत ऍड. साही यांनी राज्यात कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नाही. सरकार या खर्चाचे सर्व तपशील सादर करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याविषयी मुख्य न्यायाधीश रेखा दोशीत उद्या निकाल देणार आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय जनता दल, लोकजनशक्ती पक्ष, भाकप, माकप यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या निलंबित आमदारांनी राज्यपाल एच. इ. देवानंद कोनवार यांची भेट घेत नितीशकुमार यांचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली. या भेटीनंतर "राजद'चे प्रदेशाध्यक्ष अब्दुलवारी सिद्दिकी यांनी सांगितले, की राज्यात विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे या सरकारला सत्तेत राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
"लोजप'च्या 12 निलंबित आमदारांनी पक्षाचे विधानसभा गटनेते पशुपतीकुमार पारस यांच्याकडे आपले राजीनामे दिले आहेत. या प्रश्नी "लोजप' अध्यक्ष रामविलास पासवान आणि "राजद' नेते लालूप्रसाद यादव हेच अंतिम निर्णय घेतील, असे पारस यांनी सांगितले.
Follow
Us on
Twitter