पीटीआय

नवी दिल्ली -  संसदेच्या उद्या (ता. 26) सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने 30 पेक्षा अधिक विधेयके चर्चा करून मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे; परंतु पेट्रोलियम महागाईपासून अनेक मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला धारेवर धरणार असल्याने हे अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. गुजरातचे मोदीसमर्थक माजी मंत्री अमित शहा यांच्यावरील आरोपपत्र व कथित हिंदू दहशतवाद्यांचा मुद्दा हे सरकारच्या हाती आलेले "हुकमाचे पान' मानले जाते.

दरम्यान, बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयकासह वादग्रस्त आण्विक दायित्व विधेयकावर सरकार याच अधिवेशनात संसदेच्या मंजुरीची मोहर उठविणार काय, हाही औत्सुक्‍याचा मुद्दा ठरला आहे. भाजपने शिबू सोरेन सरकारचा पाठिंबा काढल्यानंतर झारखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या अध्यादेशावर संसद अधिकृतपणे मंजुरी देण्याची शक्‍यता आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 27 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार, अशी अधिकृत घोषणा संसदीय कामकाजमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी केली. राज्यसभेचे 220वे आणि 15व्या लोकसभेचे पाचवे सत्र असेल. या अधिवेशनात नऊ विधेयकांवर चर्चा व मंजुरीची प्रक्रिया होईल. 26 नवीन विधेयके सादर होतील. दोन्ही सभागृहांच्या एकूण 24 बैठका होतील.

अर्थसंकल्पी अधिवेशनानंतर सरकारने पेट्रोलियम भाववाढ केल्याने सामान्यांच्या नाराजीला वाचा फोडत विरोधी पक्षांनी 5 जुलैला "भारत बंद' पुकारला होता. त्यास मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाने विरोधकांचा उत्साह दुणावला आहे. महागाई व आण्विक दायित्व विधेयकावर सरकारची कोंडी करण्यासाठी डावे-उजवे विरोधक पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. मात्र, विरोधकांच्या एकीला खिंडार पाडण्यासाठी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारतर्फे नवा डाव खेळण्यात येणार हेही स्पष्ट आहे. यापूर्वीही बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणातील लिबरहान आयोग अहवाल व महिला विधेयकासारखे मुद्दे असेच संसदेच्या पटलावर आणून सरकारने विरोधकांच्या एकीला सुरुंग लावला आहे.

जाणकारांच्या मते, यंदाही सरकारने गुजरातमधील सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाचे हुकमी पान अगोदरच काढून ठेवले आहे. नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे मंत्री अमित शहा यांनाच "सीबीआय'ने घेरल्याने या मुद्यावर विरोधकांच्या एकतेला खिंडार पडू शकते. विशेषतः या मुद्द्यावर भाजपला त्यांच्यात आघाडीतील घटक पक्षांचीही साथ मिळणे दुरापास्त मानले जाते. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी पक्षांची साथ न मिळाल्यास भाजप या मुद्द्यावर एकाकी पडण्याची शक्‍यता आहे. अमित शहा प्रकरणावरून भाजपच्या "सीबीआय'चा दुरुपयोग या मुद्यालाही कितपत प्रतिसाद मिळेल, याबाबत शंका व्यक्त होते आहे. या साऱ्या गोंधळात सरकार आण्विक दायित्वाचे वादग्रस्त विधेयक रेटून नेऊ शकते, असेही मानले जात आहे. 

Follow
Us on
Twitter