मुंबई - बिल्डर लॉबी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या वरचढ होत चालली आहे. मंत्रालयात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांपेक्षा बिल्डरांचा भाव वधारला आहे, बिल्डरांची कामे झपाट्याने व तत्परतेने व्हावीत, यासाठी सरकारने मंत्रालयात "वॉर रूम'ची स्थापना केली आहे, अशी जोरदार टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी आज केली.
मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नगरविकास खात्याने आकृती बिल्डर, रुचिप्रिया बिल्डर व रॉयल पाम्स यांच्यावर विशेष कृपादृष्टी करत सर्व नियम धाब्यावर बसवीत जमीन व्यवहारात 50 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा घणाघाती हल्ला खडसे यांनी आज चढविला.
विधिमंडळाची समिती नेमून गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी करतानाच खडसे यांनी या गैरव्यवहाराची सर्व कागदपत्रे आपण पुराव्यासाठी सादर करायला तयार आहोत, असे दमदार आव्हानही आघाडी सरकारला दिले. आकृती बिल्डरचे सर्वेसर्वा विमल शहा यांच्यासाठी झुकलेले सरकार म्हणजे "ओनली विमल' अशी मार्मिक टिप्पणीही खडसे यांनी या वेळी केली.
विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर खडसे यांनी आपल्या सुमारे एक तासाच्या घणाघाती भाषणात मुख्यमंत्री व त्यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्यावर तुफानी हल्ला चढविला. आकृती बिल्डर्सचे विमल शहा यांच्या बेकायदा प्रस्तावांचे पितळ त्यांनी उघडे पाडले. "म्हाडा'च्या जमिनीवर आकृती सिटी बिल्डर्सनी वडाळा-ऍन्टॉप हिल परिसरात सरकारकडून झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुमारे 100 एकरची जमीन मिळविली. ती मिळविताना त्यांनी याअगोदर या प्रकल्पासाठी सादर करण्यात आलेले एबीएन बिल्डर, लोखंडवाला बिल्डर, सिद्धी बिल्डर्स यांचे प्रस्ताव विचारात घेऊ नये, अशी विनंती नगरविकास विभागाकडे केली. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने यावर कार्यवाही केली.
ताडदेव तुळशीवाडी येथील एसआरए प्रकल्पात मंगलसृष्टी डेव्हलपर्स, आकृती बिल्डर्सने नियमबाह्य परवानगी घेत सुमारे पाच हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या समोर हा मोक्याचा भूखंड असून येथे महापालिकेच्या सफाई कामगारांचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
कांदिवली आकुर्ली येथे रुची प्रिया डेव्हलपर्सचे किशोर हेमानी यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात सुमारे 42 हेक्टर जमिनीवर सुमारे 10 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला आहे. सरकारवर दबाव आणून म्हाडा व अन्य विकसकांचे प्रस्ताव मागे घेत आपला प्रस्ताव त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर केल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला; तसेच मरोळ -मरोळी येथे नॅन्सी यांच्या रॉयल पाम्स कंपनीने सुमारे 10 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला. येथील सुमारे 240 एकरांच्या मोक्याच्या भूखंडावर ऍम्युझमेंट पार्क बांधण्यासाठी परवानगी घेऊन व हा भूखंड पार्कसाठी राखीव असताना त्या जागेवर बेकायदारीत्या दोन 20 मजली इमारती, पाम आयलंड या 7 मजली इमारती व भव्य ऑर्चिड शॉपिंग मॉल उभारल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला. सरकारची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध फसवणुकीचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही खडसे यांनी केली.
अन्य विभागांना विचारलेही नाही8 जुलै 2009 रोजी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर नगरविकास विभागाने घाईघाईने व तत्परतेने या प्रस्तावावर कार्यवाही करत सुमारे दीड महिन्याच्या काळात म्हणजे 26 ऑगस्ट 2009 रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या सुमारे 100 एकर जमिनीची किंमत सध्याच्या किमतीनुसार 40 हजार कोटी इतकी आहे. विशेष म्हणजे हे प्रस्ताव मंजूर करताना महसूल, वन, पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्याची तसदीही नगरविकास खात्याने घेतली नसल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला. केंद्रीय राज्यमंत्री गुरुदास कामत यांनी या प्रकल्पात काही प्रश्न उपस्थित करीत राज्य सरकारला एक पत्र लिहिले होते; पण नगरविकास खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी या पत्रालाही केराची टोपली दाखविल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
Follow
Us on
Twitter