संतोष धायबर (santosh.dhaybar@esakal.com)

पुणे - रोझरी शाळेने केलेल्या शुल्कवाढीच्या विरोधात पालकांनी आज (ता. 27) राज्याच्या शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयात "भीक-मांगो' आंदोलन केले. या प्रकरणी पाच पालकांनी सुरू केलेले बेमुदत उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे.

रोझरी पालक संघटनेचे अध्यक्ष अजय साठे, दत्तात्रेय पवार, श्रीकांत बराटे, अविनाश शिळमकर, प्रशांत डिकोळे माध्यमिक शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आजही अनेक पालक उपस्थित होते. यावेळी पालकांनी रोझरी शाळा आणि सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. पालक संघटनेतर्फे शिक्षणसंचालक व बंडगार्डन पोलिस चौकीला पत्र देण्यात आले. प्रशासनाकडून लेखी निर्णय न मिळाल्यास उद्यापासून पाल्यांना बरोबर घेऊन उपोषणाला बसू असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

पालकांनी आज सायंकाळी जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही दळवी यांनी दिली. शिक्षण उपसंचालक सुनील मगर यांनी आंदोलन स्थळाला भेट दिली. या वेळी बोलताना ते म्हणाले, रोझरी शाळेला आम्ही शुल्कवाढ मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, तसा पत्रव्यवहारही केला आहे. शाळेचे पदाधिकारी बाहेरगावी असल्याने उद्या पालक संघटनेबरोबर एकत्रित बैठक घडवून आणण्यात येईल. पालकांनी आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली.

साठे म्हणाले, ""गेल्या सव्वा महिन्यांपासून वाढीव शुल्कवाढीच्या विरोधात आम्ही न्याय मागत आहोत, परंतु आम्हाला न्याय मिळालेला नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांवर आमचा विश्‍वास आहे, परंतु, शाळेवर नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी रोझरी शाळेला शुल्कवाढ मागे घेण्यासाठी लेखी सूचना केल्या आहेत. या सूचनांना शाळेने कचऱ्याची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे शुल्कवाढ मागे घेण्यात येईल, अशी हमी जोपर्यंत शाळेचे पदाधिकारी आंदोलन स्थळी येऊन लेखी देत नाहीत, तोपर्यंत उपोषण चालूच राहील.''

दरम्यान, शाळेने केलेली शुल्कवाढ योग्य आणि कायदेशीर आहे. उपोषणकर्त्यांना परवडत नसेल, तर त्यांनी त्यांच्या पाल्यांना शाळेतून काढून टाकावे, अशी ताठर भूमिका रोझरीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक अश्‍विन कामत यांनी मंगळवारी "सकाळ'शी बोलताना घेतली होती.

राज्याचे शिक्षण संचालक भालचंद्र देसले म्हणाले, ""रोझरीतील पालकांच्या तक्रारी आम्हाला मिळाल्या आहेत. कार्यवाहीसाठी त्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविल्या आहेत. त्यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 2009 च्या शासनाच्या निर्णयानुसार, शैक्षणिक विकासाची कामे करण्यासाठी शाळांना 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत शुल्कवाढ करण्याचा अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा, शुल्क ठरविण्याचा आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार शाळेला आहे. पण एखादी शाळा जर नफेखोरी करत असेल, नियमांचे पालन करत नसेल, तर शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. सर्व बाबी तपासून विभागीय शिक्षण उपसंचालक निर्णय घेतील.''

शाळेने केलेल्या शुल्कवाढीविरोधात पालकांनी शाळेमध्ये पालक संघ (नियोजित) स्थापन केला असून, गेल्या सव्वा महिन्यांपासून त्यांचे आंदोलन चालू आहे.

पालक महिलांचे 'भीक-मांगो' आंदोलन
राज्याचे शिक्षण संचालक भालचंद्र देसले यांच्या कार्यालयात आज पन्नासहून अधिक महिलांनी "भीक-मांगो' आंदोलन केले. त्यांनी शिक्षण संचालकांची मिळविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते बाहेर असल्याने भेट होऊ शकली नाही. त्यानंतर महिलांनी रस्त्यावर उभे राहून आंदोलन केले.
 
Follow
Us on
Twitter