सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)

नवी दिल्ली -  घटनेने दिलेले अधिकार आणि कायद्यानुसार असलेली जबाबदारी पार पाडण्यास सरकार असमर्थ असेल तरच स्थगन प्रस्तावान्वये चर्चा होऊ शकते, या नियमाचा आधार घेत लोकसभाध्यक्ष मीराकुमार यांनी आज विरोधकांची महागाईवरील स्थगन प्रस्तावाची सूचना फेटाळून लावली. विरोधकांच्या गोंधळामुळे त्यांना कामकाज उद्यापर्यंत (ता. 29) स्थगित करावे लागले.

स्थगन प्रस्ताव स्वीकारावा, या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी सभागृह सुरू होताच गोंधळ घालायला सुरवात केली. स्थगन प्रस्ताव नाही; तर कामकाज नाही, या विरोधकांच्या अट्टहासामुळे अखेर मीराकुमार यांनी विशेष बाब म्हणून केवळ प्रस्तावाबाबत बोलण्यास सर्व पक्षांना परवानगी दिली. विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी हा प्रस्ताव नियमानुकूल असल्याचा दावा केला. प्रस्ताव सरकारवर ठपका ठेवणारा असून, महागाईमुळे "आम आदमी'ची पिळवणूक होत आहे. यावर "यूपीए'चे घटकपक्षही नाराज असल्याने सरकार संख्याबळाबाबत निश्‍चित नसल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. केवळ 10 ते 15 टक्के लोकांना फायदा पोचविण्यासाठी 85 ते 90 टक्के लोकांना महागाईच्या तोंडी देण्यात आल्याचा आरोप मुलायमसिंह यादव यांनी केला.

"सरकार पाडण्याची आपली इच्छा नाही, तर निवांत झोपलेल्या सरकारच्या तोंडावरील पांघरूण काढण्यासाठीच हा स्थगन प्रस्ताव दिला,' असे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक शरद यादव यांनी सांगितले. "माकप'चे वासुदेव आचार्य आणि "भाकप'चे गुरुदास दासगुप्ता यांनी आधीच्या घटनांचा व नियमांचा दाखला देत स्थगन प्रस्तावांचे समर्थन केले; परंतु तृणमूल कॉंग्रेस आणि द्रमुक यांनी आपण सरकारच्या बाजूनेच असल्याचे ठामपणे सांगितले. "तृणमूल'चे सुदीप बंदोपाध्याय यांनी महागाईचा विषय गंभीर असला तरी कोणतेही सरकार यावर मतविभागणी स्वीकारणार नाही. त्यामुळे अल्पकालीन चर्चा घ्यावी, अशी सूचना केली. द्रमुकचे टी. आर. बालू यांनी हिंमत असेल तर विरोधकांनी सरळ अविश्‍वास प्रस्ताव आणावा, असे आव्हान दिले.

अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी तांत्रिकदृष्ट्या विरोधकांचा प्रस्ताव स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे सांगून पहिले लोकसभाध्यक्ष मावळणकर, जी. एस. धिल्लो आदींचे दाखले दिले. वाजपेयी सरकारच्या काळात केरोसीन आणि गॅसच्या दरवाढीबद्दल विरोधात असलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांनी दाखल केलेला स्थगन प्रस्ताव कसा फेटाळला होता, याचीही आठवण करून दिली.

लालूंची टोलेबाजी
लालूंनी स्थगन प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ बोलताना सरकारला "सीबीआय'च्या गैरवापराबद्दल इशारा दिला आणि विरोधकांनी 1977 प्रमाणे एकत्रित यावे, असे आवाहन केले. कपात सूचनेच्या वेळी लालूप्रसाद यादव आणि मुलायमसिंह यादव यांनी सभात्याग केल्यामुळे सरकारची बाजू बळकट ठरली होती. यावर लालूप्रसाद म्हणाले, की कसे वागावे हे आम्हाला कोणी शिकवू नये. ज्याचा त्रास होतो त्याला सीबीआयद्वारे नियंत्रण करण्याचा प्रकार सुरू असून, मुलायमसिंह यादव याचे शिकार आहेत. विरोधकांच्या खच्चीकरणाचा हा प्रकार आहे. ओबीसी नेतृत्वावर होणाऱ्या शाब्दिक हल्ल्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात, असाही इशारा दिला.
 
Follow
Us on
Twitter