सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)

नवी दिल्ली -  महागाईच्या मुद्द्यावरील विरोधकांची स्थगन प्रस्तावाची सूचना लोकसभाध्यक्ष मीराकुमार यांनी फेटाळली. त्यावर विरोधकांनी मीराकुमार यांचा हा निर्णय सरकारच्या दबावाखाली असल्याची नाराजी दबक्‍या आवाजात व्यक्त केली. सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या राजकारणात महागाईवरील चर्चा अडकून पडली आहे. शिवाय गदारोळामुळे संसदेचा बहुमूल्य वेळही वाया जात आहे. विरोधकांनी दिलेले इशारे आणि त्यावर बचावासाठी सरकारने स्वीकारलेली भूमिका यामुळे या आठवड्यात सभागृह चालण्याची शक्‍यता कमीच आहे.

सभागृहाचे कामकाज उद्यापासून (ता. 29) सुरळीत चालेल, अशी कॉंग्रेसला अपेक्षा असली, तरी विरोधकांकडून नियम 184 अन्वये प्रस्ताव दाखल होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे तृणमूल कॉंग्रेस आणि "सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट' या मित्रपक्षांमार्फत याच विषयावर आधीच नियम 193 अन्वये अल्पकालीन चर्चेची नोटीस देण्यात आल्याचे कॉंग्रेसच्या गोटातून सांगण्यात आले. महागाईवरील चर्चा झालीच, तर अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी मुख्य उत्तर देतील आणि कृषिमंत्री पवार हे सोबत अन्नधान्य व जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या किमतींबाबत विरोधकांच्या शंकांचे निरसन करतील, असेही सांगण्यात आले.

विरोधकांकडून स्थगन प्रस्तावाचा आग्रह धरला जात असताना, असा प्रस्ताव केवळ सरकारच्या अपयशाबद्दलच येऊ शकतो; पण इंधन दरवाढीचा सरकारने सामूहिक निर्णय केला आहे. त्यामुळे तो तांत्रिक मुद्द्यावर स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. कॉंग्रेस प्रवक्‍त्यांनीही स्थगन प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही, असे वारंवार सांगितले होते. आजही त्याला विरोध करताना मुखर्जी यांनी सुरवातीला लोकसभाध्यक्ष मावळणकर व जी. एस. धिल्लो यांच्या निर्णयांचे दाखले दिले, तर मीराकुमार यांनीही सूचना फेटाळताना मुखर्जी यांनी दिलेल्याच दाखल्यांचा आधार घेऊन निर्णय केला.
त्यांचा हा निर्णय सरकारच्या दबावाखाली असल्याची नाराजी विरोधकांनी दबक्‍या आवाजात व्यक्त केली आहे. अध्यक्षांनी यावर फेरविचार करावा, असे आवाहन उद्या सभागृहात विरोधकांतर्फे केले जाणार आहे. सोबतच सोमवारी (ता. 2) याच विषयावर नियम 184 द्वारे चर्चा मागितली जाणार आहे.

कॉंग्रेसच्या गोटातून स्थगन प्रस्तावाची सूचना कशी अयोग्य होती, असे सांगताना "यूपीए-1'च्या काळात तत्कालीन लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी विरोधकांचे तब्बल सात स्थगन प्रस्ताव स्वीकारले होते. 2005 मध्ये जुलै, ऑगस्ट आणि नोव्हेंबर या महिन्यांमध्ये तीन, तसेच 2006 मध्ये मे, जुलै आणि नोव्हेंबरमधील तीन, तर ऑगस्ट 2007 मध्ये एक, असे सात स्थगन प्रस्ताव दाखल करून घेतले होते. त्या तुलनेत भाजपच्या नेतृत्वाखालील "एनडीए'च्या सत्ताकाळात केवळ पाचच प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात आले होते. त्यातही 17 एप्रिल 2000 ला रॉकेल आणि "एलपीजी'च्या दरवाढीबद्दल सोनिया गांधी, माधवराव शिंदे यांची दिलेली स्थगन प्रस्तावाची सूचना तत्कालीन लोकसभाध्यक्ष जी. एम. सी. बालयोगी यांनी अवघ्या 23 मिनिटांत फेटाळली होती, असे कॉंग्रेसच्या गोटातून सांगण्यात आले.
 
Follow
Us on
Twitter