पीटीआय

मुंबई  -  हॉकी इंडियाची बहुचर्चित निवडणूक अखेर नव्याने ठरलेल्या 28 जुलैच्या मुहूर्तावर होऊ शकली नाही. मुंबई हॉकी संघटनेच्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्चन्यायालयाने बुधवारी हॉकी इंडियाची निवडणूक तीन आठवडे पुढे ढकलण्याचा निर्णय दिला. त्याच वेळी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय हॉकी महासंघ आणि हॉकी इंडिया या दोन्ही संघटनांना अधिकृत दर्जा देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर ताशेरे ओढत निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला.

मुंबई हॉकी संघटनेचे वकील विजेंद्र जाब्रा म्हणाले, ""हॉकी इंडियाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांनी या निवडणुकीला पुढे ढकलण्याचा आदेश दिला.'' उच्च न्यायालयाने जानेवारीत हॉकी इंडियाला मुंबई हॉकी संघटनेला मान्यता देण्याविषयीच्या अर्जाचा सहा आठवड्यात विचार करण्यास सांगितले होता. हॉकी इंडियाने न्यायालयाच्या या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मुंबई हॉकी संघटनेने नव्याने हॉकी इंडियाविरुद्ध न्यायालयात याचिका सादर केली होती.

या नव्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रथम या निवडणुकीस स्थगिती देण्याचा आदेश दिला आणि त्यानंतर या याचिकेवर विचार करू असे सांगितले. दरम्यान, दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयानेही हॉकी इंडियाच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. या वेळी न्यायालयाने हॉकी इंडिया आणि भारतीय हॉकी महासंघ या दोन्ही संघटनांना अधिकृत दर्जा देणाऱ्या क्रीडा मंत्रालयाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. कुठल्याही खेळात एकच अधिकृत संघटना असू शकते. सरकारने आधी कोणती संघटना अधिकृत यावर निर्णय घ्यावा. त्यानंतरच संबंधित निवडणुका होतील, असे या आदेशात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे 21 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय हॉकी महासंघाला बरखास्त करण्याचा क्रीडा मंत्रालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवून भारतीय हॉकी महासंघाला मान्यता दिली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करणाऱ्या क्रीडा मंत्रालयालाच धारेवर धरले. हॉकी इंडियाच्या निवडणुकीला स्थगिती देतानाच त्यांनी संध्याकाळपर्यंत त्यांना याविषयी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.

हॉकीचे काय होणार?
न्यायालयाने हॉकी इंडियाच्या निवडणुकीला स्थगिती दिल्याने भारताच्या हॉकीतील एकूण अस्तित्वाविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाने हॉकी इंडियाला 31 जुलैपर्यंत निवडणूक घेण्याची अंतिम मुदत दिली होती. तोपर्यंत निवडणूक न झाल्यास भारतीय हॉकी संघास आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेपासून दूर राहावे लागेल. पुरुष संघासमोर तातडीने कुठलीही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा नसली, तरी महिला संघ अर्जेंटिनात होणाऱ्या जागतिक अजिंक्‍यपद स्पर्धेत सहभागी होणार आहे. मात्र, हॉकी इंडियावर बंदी आल्यास त्यांच्या सहभागाविषयी संदिग्धता निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
निवडणुकीसाठी आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ आणखी वाढीव मुदत देण्यास तयार नसतानाही हॉकी इंडियाने निवडणुकीस स्थगिती देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. आंतरराष्ट्रीय महासंघाने हॉकी इंडियास निवडणूक घेण्यास 31 जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. ही मुदत आता टळून जाणार असेच दिसत असून, त्यामुळे भारतीय हॉकीवर आता बंदीची टांगती तलवार राहील. हॉकी इंडियाचे वकील हितेश जैन म्हणाले, ""हॉकी इंडियाच्या संलग्नतेवरून बहुतेक राज्यांत याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व याचिका एकत्र करून भारतीय हॉकीचे हित लक्षात घेऊन या याचिका लवकरात लवकर निकालात काढाव्यात, अशी विनंती आम्ही करणार आहोत. येत्या दोन दिवसांत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ.'' अशा प्रकारे कोर्ट कचेऱ्या करून काही साध्य होणार नाही. आपण खेळाडूंना दुखावत आहोत, असे एक अधिकारी म्हणाला.

आणखी मुदतवाढ नाही - ओंडार्झा
या वेळी तरी हॉकी इंडियाची निवडणूक होईल आणि आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाला नवे मित्र मिळतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरली, अशी प्रतिक्रिया आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाचे निरीक्षक ओंडार्झा यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""हॉकी इंडियाची निवडणूक होण्यासाठी या वेळी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले होते. मात्र, पुन्हा एकदा अपयश आले. या परिस्थितीत मी काहीच करू शकत नाही. मला अन्य सदस्यांशी बोलावे लागेल. पण, आणखी मुदतवाढ मिळण्याची शक्‍यता खूप कमी आहे. आतापर्यंत दिलेला वेळ खूप होता. येत्या काही दिवसांत निवडणुका न झाल्यास हॉकी इंडियास बंदीला सामोरे जावे लागेल आणि त्यामुळे खेळ आणि खेळाडूंचे नुकसान होईल.''
-----
""न्यायालयाचा निर्णय साफ होता. तरी हॉकी इंडियाचा आग्रह धरला गेला. न्यायालयाने पुन्हा आम्हाला साथ दिली. मला या विषयावर फारसे बोलायचे नाही. केवळ हॉकीच्या हितासाठी मी हॉकी इंडियाशी हात मिळविण्यास तयार आहे. एकत्र बसून विचार करण्याची ही वेळ आहे.''
- के. पी. एस. गिल