सकाळ वृत्तसेवा

जळगाव - 'एमबीए' अर्थात 'मास्टर ऑफ बिझिनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन' हा व्यवस्थापन कोर्स शिकवणारी राज्यात एकूण 298 महाविद्यालये असून, तेथील प्रवेशक्षमता सतरा हजार विद्यार्थ्यांची आहे. मनुष्यबळ विकास (एचआर), बॅंकिंग, मार्केटिंग आदी विषयांमध्ये "एमबीए' करता येते.

'एमबीए' अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. व्यवस्थापनशास्त्रात ज्यांना करिअर करावयाचे आहे त्यांचा कल प्रामुख्याने एमबीएकडे असतो एमबीए अभ्यासक्रमाला मागील काही वर्षांत प्रचंड मागणी निर्माण झाली. आर्थिक सुधारणांसह व्यवसाय व उद्योगांमध्ये व्यवस्थापन कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली. विशेषत: कॉर्पोरेट क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान, सेवा, विमा, फार्मसी आणि इतर क्षेत्रांत एमबीए पदवीधरची मागणी वाढली. त्यामुळे एमबीए महाविद्यालयेहीदेखील तितक्‍याच गतीने मंजूर करण्यात आली. परंतु, आता आर्थिक मंदीचा थेट फटका या एमबीए महाविद्यालयांवर पडत आहे. कॅम्पस मुलाखतीकरिता येणाऱ्या कंपन्यांची संख्या रोडावल्यामुळे यंदा एमबीए महाविद्यालयांत प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या रोडावत आहे.

सर्वसामान्यपणे व्यवस्थापन शास्त्रातील इन्स्टिट्यूटवर एआयसीटीई व तंत्रशिक्षण मंडळाचे नियंत्रण असते. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठांतर्गत जळगाव जिल्ह्यात 17 मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट आहेत. यात आठ इन्स्टिट्यूटमध्ये "एमबीए'चा अभ्यासक्रम शिकविला जातो. धुळे जिल्ह्यात 14 मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट आहेत. त्यातील एका मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमध्येच "एमबीए' अभ्यासक्रम शिकविला जातो. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठांतर्गत व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमाची सुमारे 24 महाविद्यालये आहेत. यात अमरावतीत दहा, अकोल्यात चार, यवतमाळमध्ये सात, बुलडाण्यात दोन आणि वाशीममधील एका महाविद्यालयाचा समावेश आहे. केवळ 14 महाविद्यालये "एमबीए' अभ्यासक्रमाची आहेत.

सोलापूर विद्यापीठांतर्गत सहा महाविद्यालये असून, विद्यार्थी प्रवेशक्षमता 914 आहे.

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठांतर्गत 13 मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट आहेत. नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ क्षेत्रात 57 मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट आहेत. नुकतीच आणखी तीन महाविद्यालयांना "एआयसीटीई'ने मंजुरी दिली आहे. नागपूर विद्यापीठात एमबीएच्या एकूण साडेतीन हजार जागा आहेत. या वर्षी एमबीएच्या प्रवेश परीक्षेला केवळ 11, 600 विद्यार्थी बसले होते. त्यामुळे सात ते आठ हजार जागा या वर्षी रिक्‍त राहण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

शिक्षकांचे प्रश्‍न
प्रशिक्षित शिक्षक मिळणे, ही या इन्स्टिट्यूटची मोठी अडचण असते. कारण या संस्थांत प्रशिक्षित शिक्षक कॉन्ट्रक्‍ट बेसिसवर आठ ते दहा हजार रुपये पगारावर राबतात. त्यांना नोकरीची जी ऑर्डर मिळते ती मुळातच 8 ते 10 महिन्यांची असते. तसेच पुढील वर्षी पुन्हा ती मिळेलच याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे या शिक्षकांची यापेक्षा जास्त पगार मिळेल तेथे जाण्याची मानसिकता असते. विनाअनुदान तत्त्वावर व्यवस्थापनशास्त्राचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी महाविद्यालयाला परवानगी मिळाल्यास त्या महाविद्यालयात पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ असेलच असे नाही. अमरावती विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात ही अडचण प्रामुख्याने असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे व्यवस्थापनशास्त्राची पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी झगडावे लागते.

पायाभूत सुविधा
या इन्स्टिट्यूटकडे पायाभूत सुविधा आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्याची जबाबदारी "एआयसीटीई' व स्थानिक स्तरावरील विद्यापीठाची समितीवर असते. इन्स्टिट्यूटकडे इमारत आहे की नाही, विद्यार्थ्यांसाठी काय सुविधा आहेत यांची ही समिती पाहणी करते. व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरू करताना स्टाफ रूम, कार्यालय, प्राचार्यांचा कक्ष, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र खोल्या, विद्यार्थी, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शिक्षिका व शिक्षकांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, संगणक, ग्रंथालय आदी पायाभूत सोयी-सुविधा पूर्ण कराव्या लागतात. मात्र, सर्वच महाविद्यालयांत या सोयी असतातच असे नाही. काही ठिकाणी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना जोडूनच मॅनेजमेंटची महाविद्यालये असल्याने एकाच इमारतीत दोन्ही महाविद्यालये चालविली जातात.

इन्स्टिट्यूटनुसार शुल्कात बदल
व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या इन्स्टिट्यूटनुसार विद्यार्थ्यांना शुल्क आकारणी केली जाते. मुळात राज्य शासनाच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या आधिपत्याखालील असलेल्या शिक्षण शुल्क समितीचे यावर नियंत्रण असते. ते अभ्यासक्रमाचे शुल्क किती असावे हे ठरवितात. जळगावमधील मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटनुसार 40 हजार ते 90 हजार रुपयांदरम्यान शुल्क आकारणी केली जाते. काही संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपही दिला जातो. तसेच गणवेशाचाही समावेश असतो. संत गाडगेबाबा विद्यापीठाने शिक्षण शुल्क निर्धारित केले असून, दरवर्षी शुल्क पडताळणी समिती शुल्क वाढीला परवानगी देते. मात्र, बरेचदा शुल्क पडताळणीसमोर केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार होतो. त्यातून काही महाविद्यालये व्यवस्थापनाच्या कोट्याच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात डोनेशन घेत आहेत. अमरावती शहरातील बहुतेक मॅनेजमेंट महाविद्यालयांत व्यवस्थापनाच्या कोट्यातून प्रवेश देण्यासाठी प्रत्येकी 75 हजार रुपयांपासून एक लाख रुपयापर्यंत डोनेशन घेतले जाते. वर्षाची फी आता 63 हजार रुपये असून, गतवर्षी फीमध्ये आठ हजार रुपयांनी, तर यंदा तीन हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. या सर्वच महाविद्यालयांत सर्व पायाभूत सोयी आहेतच, असे नाही. मॅनेजमेंटच्या अभ्यासक्रमासाठी आवश्‍यक सोयी नसल्याने विद्यार्थ्यांना थातुरमातूर माहिती देऊन काम भागविले जाते. विशेष म्हणजे मॅनेजमेंट महाविद्यालयांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने प्राध्यापकांची पळवापळवीही सुरू झाली आहे व त्यातून जेथे जास्त वेतन मिळेल तिकडे प्राध्यापक जात आहेत. काही ठिकाणी तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याने या प्राध्यापकांना दोन महाविद्यालयांत काम करावे लागते. याशिवाय त्यांना पर्यायच नसतो. एकूणच व्यवस्थापन क्षेत्रातील अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना भुरळ घालणारे असले, तरी पालकांच्या डोळ्यात धूळ फेकणारे आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये!
Follow
Us on
Twitter