सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)

नवी दिल्ली -  भाषावार प्रांतरचनेनुसार करण्यात आलेल्या राज्य पुनर्रचनेवर आणि महाजन आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर केंद्र सरकार ठाम असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात करणाऱ्या गृह मंत्रालयाने राज्यसभेत मात्र दोन्ही राज्यांची तयारी असेल तर सामोपचाराने हा प्रश्‍न मिटविण्यासाठी केंद्र मध्यस्थाची भूमिका घेण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. सीमावादाबाबत महाराष्ट्राच्या विरोधात असणाऱ्या केंद्राने किमान मध्यस्थीची तयारी दाखवून राज्याला हलका दिलासा दिला आहे.

राज्यसभेत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र-बेळगाव सीमाप्रश्‍नी विचारलेल्या लेखी प्रश्‍नाला गृह मंत्रालयाने लेखी उत्तर दिले. त्यात दोन्ही राज्यांनी सामंजस्याने सीमावाद मिटविण्याची तयारी दाखविली, तर केंद्र सरकार आवश्‍यक मध्यस्थी करण्यास तयार असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात नुकतेच केंद्राने शपथपत्र दाखल करताना, राज्य पुनर्रचना आयोगाने केलेली आखणी योग्यच असून, कर्नाटकमध्ये बेळगावचा समावेश चुकून झाला आहे, असे म्हणणे योग्य नसल्याचे स्पष्टीकरण केले होते. या शपथपत्राच्या विरुद्ध भूमिका घेत मंत्रालयाने दोन्ही राज्यांत सामंजस्य घडविण्यास मध्यस्थाची भूमिका घेण्याची तयारी दाखवून नेहमीची आपली ताठर भूमिका सोडण्याची तयारी दाखविल्याने महाराष्ट्राला दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

राज्य पुनर्रचनेवर वारंवार आक्षेप घेणाऱ्या महाराष्ट्राला दंड करावा, अशी शिफारसही गृह मंत्रालयाने केली होती. मात्र, आपली आढ्यताखोर भूमिका सोडत सामंजस्याने हा प्रश्‍न सोडविण्याची तयारी केंद्राने दाखविली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात 2004 मध्ये दाखल केलेली याचिका आणि 2009 मध्ये केलेल्या अर्जात कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, बिदर आणि गुलबर्गा जिल्ह्यातील 814 गावांमध्ये मोठ्या संख्येने मराठी भाषक असल्याने या गावांवर राज्याचा अधिकार सांगितला होता. राज्यांची पुनर्रचना करताना तेव्हा म्हैसूरमध्ये गेलेले हे जिल्हे आता कर्नाटकात आहेत. मात्र, त्यात काहीही चूक किंवा जबरदस्तीने ते झालेले नसल्याचे केंद्राच्या शपथपत्रात म्हटले होते.
 
Follow
Us on
Twitter