वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली -  केंद्रीय दक्षता आयोगाने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी उभारलेल्या स्टेडियमच्या कामावर टीकास्त्र सोडले आहे. आयोगाने तयार केलेल्या अहवालात कामासाठी जास्त रक्कम देण्यात आली, कामाचा खराब दर्जा, तसेच सक्षम नसलेल्या संस्थांना देण्यात आलेले काम अशी टीका केली आहे. एकंदर केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या तांत्रिक विभागाने सर्व 14 प्रकल्पांच्या बांधकामांत भ्रष्टाचार झाला असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. यात एकंदर वीस कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या निमित्ताने दिल्लीत एकंदर 14 प्रकल्प राबविण्यात आले. त्यापैकी पाच सार्वजनिक विकास खाते, दिल्ली महापालिका, केंद्रीय सार्वजनिक विकास विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नवी दिल्ली महापालिका यांनी प्रत्येकी दोन, तर आरआयटीईएस या संस्थेने एक काम केले आहे. या सर्व संस्थांनी केलेल्या बांधकामांत त्रुटी असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आल्या. त्यानुसार ही पाहणी करण्यात आली. राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या प्रकल्पाबाबत आम्हाला भ्रष्टाचार झाला असल्याचे आढळले. आम्ही सर्व संबंधित संस्थांना या संदर्भात अहवाल देण्यास सांगितले आहे, असे आयोगाच्या तांत्रिक आढावा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

केंद्रीय दक्षता आयोगाने आता या प्रकल्पासाठी सादर झालेल्या सर्व निविदांचा अभ्यास करण्याचे ठरविले आहे. ""सर्वच संस्थांनी कामांचा खर्च सुरवातीस कमी दाखविला होता, पण त्यानंतर कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी; तसेच ऐनवेळी निर्माण झालेल्या खर्चाचे कारण सांगत रक्कम वाढवून मागितली. अर्थात, स्टेडियमच्या बांधकामांच्या ठिकाणी असलेले व्यवस्थापन सदोष होते, तसेच कामांच्या दर्जातही अनेक ठिकाणी तडजोड करण्यात आली आहे,'' असा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. एकंदर खर्चाच्या रकमा अनेकदा वाढवूनच सांगण्यात आल्या; तसेच काही खर्च दोनदा दाखविले गेले, तर काही न केलेले खर्चही दाखविण्यात आले आहेत. वाहतूक खर्च तीन कोटी 68 लाख दाखविण्यात आला आहे. हीच रक्कम अन्य खर्च या विभागातही दाखविण्यात आली आहे. याशिवाय हा खर्च होणारच नाही. अनेक प्रकल्पांच्या ठिकाणीच "लेबर कॅम्प' होते, त्यामुळे हा खर्च होण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, असे आयोगाच्या चाचणी समितीचे मत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नारायणा टी पॉइंट, रिंग रोड, बारापुल्ला नाला यांसह अनेक मार्गांवर काम केले आहे. आयोगाच्या समितीने या मार्गांवरील 15 कॉंक्रिट क्‍यूब गोळा केले. त्यातील बारा क्‍यूब्जचा दर्जा खराब असल्याचे लक्षात आले. त्याचबरोबर त्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता त्यांची ताकदही नेहमीइतकी आढळली नाही. त्याचबरोबर त्यातील सिमेंटचे प्रमाणही कमी आहे. आश्‍चर्य म्हणजे या संदर्भात सातत्याने पाहणी करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने सर्व कामकाज दर्जानुसार होत असल्याचा अहवाल दिला होता. अर्थातच, त्यामुळे तपासणीही सदोष पद्धतीने होत असल्याचे लक्षात आले आहे. दरम्यान, क्रीडा नगरीचे बांधकाम करण्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपनीस फारसा अनुभव नाही. त्याचबरोबर त्यांनी या संदर्भात दाखविलेले खर्चाचे अनेक आकडे वाढवून सांगितले आहेत. खुद्द निविदा प्रक्रियेतच दहा कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे लक्षात आले आहे.