वृत्तसंस्था

विश्‍वकरंडक स्पर्धेबरोबरच राष्ट्रकुल, आशियाई सहभाग होण्यासाठी न्यायालयास साकडे?

मुंबई   - हॉकी इंडिया आणि भारतीय हॉकी महासंघ यांच्यातील संघर्षाचा फटका भारतीय हॉकीपटूंना बसणार आहे. हॉकी इंडियाची स्थापना झाल्यापासून जागतिक हॉकी महासंघाने सातत्याने भारतास मुदत वाढवून दिली आहे. आता मुदत वाढवून देणे कठीण आहे, असे जागतिक हॉकी महासंघाचे पदाधिकारी सांगत आहेत. आता 31 जुलै रोजी म्हणजेच शनिवारी मुदत संपल्यानंतर जागतिक महासंघ कोणता निर्णय घेणार, यावरच भारतीय हॉकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. किमान आठ दिवसांची मुदत वाढवून द्या, न्यायालयास साकडे घालून प्रक्रिया पार पाडतो, अशी विनंती "हॉकी इंडिया'ने जागतिक हॉकी महासंघास केली असल्याचे समजते.

जागतिक हॉकी महासंघ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला तर मात्र कोणताही दोष नसताना भारतीय हॉकीपटूंना फटका बसणार आहे. अर्थातच, आता हॉकीपटूंवर ही वेळ येणार आहे ती पदाधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे. अर्जेंटिनात होणाऱ्या विश्‍वकरंडक महिला हॉकी स्पर्धेसाठी भारतीय संघ पात्र ठरला आहे; पण आता पदाधिकाऱ्यांच्या सदोष निर्णयामुळे भारतीय हॉकी संघ स्पर्धेसाठी अपात्र ठरेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

हॉकी इंडियाची निवडणूक 31 जुलैपर्यंत झाली नाही तर भारतीय संघास आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे दरवाजे बंद होतील, असे आम्ही सांगितले आहे. या संदर्भातील करारावरही हॉकी इंडियाने स्वाक्षरी केली आहे. अर्थात, आम्ही आमच्या निरीक्षकांच्या अहवालाची प्रतीक्षा करणार आहोत. त्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल, असे जागतिक हॉकी महासंघाचे प्रमुख लिओनाद्र नेगरे यांनी सांगितले असल्याचे वृत्त आहे. जागतिक महासंघाचे उपाध्यक्ष अंतानिओ ओंडार्झा हे या निवडणुकीचे निरीक्षक होते. त्यांनीही भारतास आता मुदतवाढ देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. दरम्यान, हॉकी इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच या निवडणुकीतील उमेदवारांनी ओंडार्झा यांना काही दिवस मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली असल्याचे समजते.

हॉकी इंडिया आपल्याविरोधातील निकाल देणाऱ्या उच्च न्यायालयातच याचिका सादर करणार आहे. आता जर निवडणूक झाली नाही, तर विश्‍वकरंडक महिला हॉकी, तसेच राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतास प्रवेश मिळणार नाही, अशी विनंतीही न्यायालयास करण्यात येणार आहे. या याचिकेद्वारे न्यायालयाचे मन वळविण्यात येईल. निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाबाबत नक्कीच काही दिवसांत तोडगा काढता येईल, असे आश्‍वासन हॉकी इंडियाचे पदाधिकारी देत आहेत. अर्थात, याबाबत जागतिक हॉकी महासंघ कोणता निर्णय घेणार, यावरच सर्व काही अवलंबून आहे. काही हॉकी अभ्यासकांच्या मते- सुरवातीस काही स्वरूपात दंड करण्यात येऊन सुरवातीचा प्रश्‍न सोडविण्यात येईल. अर्थात, त्याचबरोबर केवळ काही दिवसांवर आलेल्या विश्‍वकरंडक स्पर्धेत भारताऐवजी पर्यायी संघ निमंत्रित करणे अशक्‍य असेल, असाही विचार जागतिक महासंघ करील, असेही मानले जात आहे. एकंदरीत न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या भारतीय हॉकीचे भवितव्य काही दिवसांत नक्की होईल.