सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - केंद्र सरकारने साखर नियंत्रणमुक्त करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसने केली आहे. साखर नियंत्रणमुक्त केल्यास सट्टेबाज आणि साठेबाज व्यापाऱ्यांच्या हाती सर्व सूत्रे जाऊन ग्राहक व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल, अशी भीती प्रदेश कॉंग्रेसने व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारने गव्हाच्या धोरणातही सुधारणा करावी, अशी मागणीही महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसतर्फे करण्यात आली आहे. वर्षानुवर्षे गव्हाचा निव्वळ साठा न करता बाराशे रुपये क्विंटल या समान दराने सबंध देशभर खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री करावी, असेही प्रदेश कॉंग्रेसने सुचविले आहे. प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रवक्ते कन्हैयालाल गिडवानी यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना, रास्त दराने गव्हाची विक्री करण्याचे धोरण राबविल्यास गहू गोदामात न सडता नागरिकांच्या घरी जाईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे गहूविषयक धोरण चुकल्याची टीका त्यांनी केली. श्री. गिडवानी यांच्या निवेदनाची प्रत महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पाठविली आहे.

देशाच्या साखर उद्योगात सहकारी साखर कारखान्यांचा हिस्सा 30 टक्के आणि खासगी साखर कारखान्यांचा 70 टक्के आहे. साखर नियंत्रणमुक्त केली, तर साखरेच्या किमती 60 रुपये किलोपर्यंत जातील, असा इशारा गिडवानी यांनी दिला. सध्या साखरेवर नियंत्रण असल्यामुळे मागणी-पुरवठा विचारात घेऊन केंद्र सरकार दरमहा साखरेचा कोटा खुला करते. साखर नियंत्रणमुक्त केल्यास साखर व्यापारी आणि सट्टेबाज खुल्या बाजारात केवळ 10 दिवसांची साखर आणतील. त्यामुळे साखरेच्या किमती गगनाला भिडतील. त्याचबरोबर ऊस उत्पादकांकडून अत्यंत कमी किमतीत ऊस खरेदी करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक होईल, असेही श्री. गिडवानी म्हणाले.

शेतकऱ्यांना ऊसासाठी एफआरपीमध्ये 30 टक्के अधिक दर दिला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. साखर नियंत्रणमुक्त करण्याचा प्रस्ताव सन 2008 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे आला होता; परंतु संभाव्य गंभीर परिणाम विचारात घेऊन, तो प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला होता, याची आठवण श्री. गिडवानी यांनी करून दिली.
Follow
Us on
Twitter