सकाळ वृत्तसेवा

संपत देवगिरे - सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक - टंचाईग्रस्त भागात ठोस उपाययोजनांऐवजी सरसकट रस्ते व तलावांची कामे हाती घेतल्याने यातील बहुतांश कामे अपूर्ण राहिली आहेत, त्यामुळे ही सर्व कामे आता आश्‍वासित रोजगार हमी योजनेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होणाऱ्या सेवाकराच्या विनियोगाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले असून, ग्रामीण भागाच्या विकासाविषयी प्रशासकीय स्तरावरील साचेबद्धपणा केव्हा दूर होणार, अशी विचारणा होत आहे.

शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या आढाव्यात नाशिक, नंदुरबार, गोंदिया, चंद्रपूर, सोलापूर, औरंगाबाद, बीड, वाशीम या जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेच्या आढाव्यात रस्ते व तलावांची 172 कोटी प्रस्तावित खर्चाची तीन हजार 629 कामे अपूर्ण राहिल्याचे आढळले. त्याची निश्‍चित कारणमिमांसा करताना टंचाईग्रस्त व कमी पैसेवारी असलेल्या या गावांत कामे सुरू केल्यावर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊन स्थानिक स्तरावर पुरेसे मजूर मिळाले नाहीत. सध्या शेती तसेच बांधकाम क्षेत्रात मजुरीचे दर वाढले आहेत. बहुतांश आदिवासी व टंचाईग्रस्त भागातील नागरिक अन्यत्र स्थलांतर करतात. विशेषतः जवळच्या शहरांत पुरेसा रोजगार उपलब्ध असल्याने स्थानिक पातळीवर रोजगार हमी योजनेच्या वेळखाऊ व वेळेत मजुरी न मिळणाऱ्या कामांवर काम करण्यास ग्रामस्थ नाखूश असतात. त्यातूनच ही कामे अपूर्ण राहिल्याने त्यावर झालेल्या खर्चाविषयीही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शासनाने ही कामे अन्यत्र वर्ग करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यासाठी 172.58 कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.

अपूर्ण राहिलेली कामे जिल्हा परिषदेमार्फत पूर्ण केली जाणार आहेत, त्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर असलेल्या समित्यांचा आढावा घेऊन त्यावर देखरेख केली जाणार आहे. आश्‍वासित रोजगार हमी योजनेंतर्गत ही कामे केली जाणार असल्याने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन ती पूर्ण करण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हानिहाय अपूर्ण कामे अशी - (कंसात निधी कोटींत) नाशिक- 267 (19.35), नंदुरबार- 71 (1.72), गोंदिया- 43 (7.53), चंद्रपूर- 02 (0.22), सोलापूर- 443 (20.77), औरंगाबाद- 17 (1.84), बीड- 1747 (128.63), वाशीम- 39 (1.66). ही सर्व कामे 2008-09 या आर्थिक वर्षात टंचाईच्या उपाययोजनेंर्गत हाती घेण्यात आली होती.
Follow
Us on
Twitter