उज्वल कुमार (ujwal.kumar@esakal.com)

पाटणा -   सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने बिहारमधील 38 पैकी दोन डझनपेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी अनेक शेतांमध्ये भाताची रोपेही अद्याप लावता आलेली नाहीत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मदत मागूनही अद्याप काहीही मिळाले नसल्याचा तक्रारीचा सूर नितीशकुमार सरकारने लावला आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्याने केंद्राकडे तीस हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. गेल्या खरीप हंगामात राज्य सरकारने 26 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता; परंतु या जिल्ह्यांमध्ये कोणतीही कल्याणकारी आणि लाभदायक योजना राबविली नव्हती. तेव्हाही राज्य सरकारने केंद्राकडे 26 हजार कोटींची मागणी केली होती. मात्र, केंद्राकडून केवळ 269 कोटी देण्यात आले होते. यंदा दुष्काळजन्य जिल्ह्यांच्या संख्येत वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पावसाने पाठ फिरविल्याने राज्यातील केवळ 11 लाख हेक्‍टरवर पिकांची लागवड करणे शक्‍य झाले आहे. प्रत्यक्षात तीस लाख हेक्‍टरवर लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात सरासरीपेक्षा 20 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. दुष्काळाची शक्‍यता असल्याने राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागितला आहे. यानंतर राज्याचे कॅबिनेट मंत्रालय दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांची यादी जाहीर करणार आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव अनुप मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्कालीन समितीची बैठक झाली. पुढील एका आठवड्यात चांगला पाऊस झाला नाही, तर राज्यात दुष्काळाचे संकट निर्माण होऊ शकते, असा निष्कर्ष या बैठकीत काढण्यात आला. दरम्यान, केंद्र सरकार बिहारला नेहमीच सापत्नपणाची वागणूक देत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केला आहे. यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि केंद्राला याच मुद्द्यावरून लक्ष्य केले जाण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.
 
Follow
Us on
Twitter