पीटीआय

केंद्रीय दक्षता आयोगाचा "सीबीआय'ला आदेश

नवी दिल्ली  -  राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा हाकेच्या अंतरावर आली असताना वेगवेगळ्या वादांमुळे तीव्र खळबळ माजत आहे. स्पर्धेच्या प्रकल्पांसाठी जारी करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निविदांमधील गैरव्यवहारप्रकरणी दिल्ली महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करावेत, असा आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिला.

राजधानीतील रस्त्यांवरील दिव्यांच्या नूतनीकरणाची कामे मंजूर करताना काही अधिकाऱ्यांनी गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट केला. त्याची चौकशी करावी, असे पत्र "सीबीआय'ला पाठविण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांची नावे अद्याप उघड व्हायची आहेत. हे काम ज्या कंत्राटदाराला मिळाले, त्याने सर्वांत कमी किमतीची निविदा भरली होती. नंतर मात्र त्याला रक्कम बदलण्याची आणि जास्त फायदा कमावण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. त्याने नेमका किती "फायदा' कमावला, हे उघड झाले नसले तरी ही रक्कम 20 कोटी रुपयांच्या घरात असल्याची चौकशी अधिकाऱ्यांना खात्री वाटते.

16 प्रकल्पांत भ्रष्टाचार
चढ्या दराने निविदा भरणाऱ्यांना कामे देणे, बांधकामाचा खराब दर्जा, विविध विभागांकडून हाती घेण्यात आलेली बांधकामाची कामे अपात्र संस्थांना मंजूर करणे, असे गंभीर स्वरूपाचे गैरप्रकार घडल्याचे केंद्रीय दक्षता आयोगाला आढळून आले आहे. आयोगाच्या मुख्य तांत्रिक तपासणी शाखेने अहवाल तयार केला आहे. त्यात 16 प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचारासह मोठ्या प्रमाणावर नियम आणि प्रक्रियेचा भंग झाल्याचे आढळून आले. या प्रकल्पांवरील खर्च सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. यातील सहा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे, तीन दिल्ली महानगरपालिकेकडे, प्रत्येकी दोन केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नवी दिल्ली नगरपालिकेकडे, तर एक प्रकल्प "राइट्‌स' या सरकारी उद्योगाकडे आहे.

भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवरून आयोगाच्या शाखेने बांधकाम प्रकल्पांची तपासणी केली. त्यामुळे आता मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी सर्वच निविदा आणि प्रकल्पाशी संबंधित खरेदी प्रक्रियेची फेरतपासणी करावी, असा आदेश आयोगाने दिला आहे.

दर चढा, दर्जा घसरता
या अहवालानुसार कामे करीत असलेल्या सर्वच संस्थांनी चढ्या दराचे समर्थन करण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीचे कारण पुढे केले आहे. तातडीच्या किंवा प्राप्त परिस्थितीत कामे मंजूर करण्यासाठी जादा किंमत मोजावी लागल्याचा बनाव रचण्यात आला आहे. जास्त दर देऊनही प्रकल्पस्थळी गैरव्यवस्थापन, कामाला उशीर होणे, दर्जाशी तडजोड, असे गंभीर प्रकार आढळून आले आहेत.