पीटीआय

आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा ऑलिंपिक संघटनेला आदेश

नवी दिल्ली -  राज्य ऑलिंपिक संघटनांना असलेला मतदानाचा अधिकार काढून घ्यावा. त्यासाठी घटनेत बदल करावा आणि ही कार्यवाही करून ऑगस्टच्या मध्यास संपर्क साधावा, असा आदेश आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीने (आयओसी) भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला दिला आहे. भारतीय क्रीडा क्षेत्रावर या आदेशाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. निवडणुकीत गैरव्यवहार होऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे.

मतदानाचा अधिकार राष्ट्रीय संघटनांना द्यावा, असाही आदेश देण्यात आला आहे. निवडणूक खुल्या आणि वैध पद्धतीने व्हावी म्हणून गुप्त पद्धतीने मतदान घ्यावे, अशी सूचना देण्यात आली. या बदलांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलवावी आणि शिफारशींचा अवलंब करावा, असे
कळविण्यात आले आहे.

क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना वयोमर्यादा असावी, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे क्रीडा मंत्रालयाने तयार केली आहेत. या संदर्भात मात्र "आयओसी'च्या पत्रात कोणताही उल्लेख नाही. मात्र या पत्राने भारतीय ऑलिंपिक संघटेनेचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांची झोप उडाली आहे. त्यांनी शुक्रवारीच क्रीडा संघटनांच्या अध्यक्षांची तातडीने बैठक घेतली. प्रस्तावित बदलांचे काय परिणाम होऊ शकतात, याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. या संदर्भात एका पदाधिकाऱ्याने नाव गुप्त राखण्याच्या अटीवर सांगितले, की "भारतीय ऑलिंपिक संघटना राज्य ऑलिंपिक संघटनेला दोन मतांचे अधिकार देते. वर्षानुवर्षे ही पद्धत अस्तित्वात आहे. ही मते सहज विकत घेता येतात.'

लवाद स्थापन करावा
या पत्राद्वारे क्रीडा लवाद स्थापन करावा आणि नैतिकतेविषयक आयोग स्थापन करावा. अध्यक्षांसह सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारींवर सुनावणी घेण्याचे काम लवाद आणि आयोग करेल, असेही भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला सांगण्यात आले आहे. क्रीडापटू आयोग स्थापन करावा, अशीही एक सूचना आहे. त्यात किमान तीन ऑलिंपिक खेळलेल्या अनुभवी खेळाडूंमधून दोन सदस्य नेमावेत. सध्या ऑलिंपिक तत्त्वप्रणालीनुसार आवश्‍यक असूनही कार्यकारिणी किंवा सर्वसाधारण सभेवर एकही खेळाडू नाही.

वयोमर्यादेविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर झाल्यानंतर बराच वाद निर्माण झाला. भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या सार्वभौमत्वावर यामुळे गदा येत असल्याची टीका झाली. यात तथ्य नाही, हे "आयओसी'ला पटवून देण्यासाठी सरकारने दोन अधिकारी ल्यूसानमधील मुख्यालयात पाठविले. यात सहचिटणीस इंजेटी श्रीनिवास यांचा समावेश होता. ऑलिंपिक संघटनेची बाजू नामवंत वकील आर. के. आनंद आणि सरचिटणीस रणधीरसिंग यांनी मांडली. त्या वेळी बरीच चर्चा झाली. त्यानंतरच घटनेत बदल करणे आवश्‍यक आहे, कारण भारतीय ऑलिंपिक संघटना ऑलिंपिक तत्त्वप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यास पुरेशी सक्षम नसल्याचे "आयओसी'चे मत पडले.

पदाचे प्रलोभन नको!
प्रत्यक्ष मतदारांच्या संख्येच्या एकतृतीयांश इतकेच पदाधिकारी असावेत, अशी मर्यादाही आंतरराष्ट्रीय संघटनेने घातली आहे. पदांचे आमिष दाखवून खिरापत वाटायच्या आणि भरती करण्याऐवजी पात्रतेच्या निकषावर पदाधिकारी असावेत, यासाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे.