सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - खैरलांजी दलित हत्याकांड प्रकरण आणि राज्यात एकूणच दलितांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांबद्दल कॉंग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे असलेल्या गृहखात्याला टीकेचे लक्ष्य बनविले आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पाठविलेल्या पत्रात गृहखात्याच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

खैरलांजी खटल्यातील सहा आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे दलित समाजात नाराजी आहे. या प्रश्‍नावरून सत्ताधारी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यातही राजकारण सुरू झाले आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळातच खैरलांजी, सीमाप्रश्‍न, जेम्स लेन हे न्यायालयीन प्रश्‍न पुढे आले. महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी अधिवेशन सुरू असताना सीमाप्रश्‍न व जेम्स लेन प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी कॉंग्रेसचे मंत्री व ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यास महसूलमंत्री नारायण राणे, वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री नितीन राऊत आदी उपस्थित होते. त्यावेळी काही मंत्र्यांनी राष्ट्रवादीचे मंत्री विशेषतः गृहमंत्री आर. आर. पाटील प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आघाडी सरकारची म्हणून भूमिका मांडत नाहीत; तर फक्त आपल्या खात्याने कसे योग्य काम केले हे सांगत असतात, अशी टीका केली होती.

खैरलांजी प्रकरणाच्या न्यायालयीन निकालाच्या निमित्ताने कॉंग्रेसचेच एक मंत्री नितीन राऊत यांनी दलितांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यास गृहखाते अपयशी ठरल्याची टीका केली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी खैरलांजींनंतर, बीड जिल्ह्यात दोन दलित तरुणींची नग्न धिंड काढण्यात आली, दलित शिक्षकाचा झालेला खून, औरंगाबाद जिल्ह्यातील मातंग समाजातील तरुणाची करण्यात आलेली हत्या, मुंबईत रे रोड येथील दलित महिलेची काढण्यात आलेली नग्न धिंड, अशी काही गंभीर घटनांची उदाहरणे दिली आहेत. अशा प्रकरणात आरोपींवर गुन्हे दाखल करून वेगाने तपास प्रक्रिया पूर्ण करून गुन्हेगारांना जरब बसेल, अशी शिक्षा होणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे घडत नसल्याने शासन व न्यायव्यवस्थेवरील दलित जनतेचा विश्‍वास कमी होत चालला आहे, असे राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तपास यंत्रणेचा निष्काळजीपणा, राजकीय हस्तक्षेप, न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू न मांडणे, त्यामुळे आरोपी सहीसलामत सुटत आहेत, असे नमूद करून त्यांनी गृहखात्याच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. खैरलांजी प्रकरणात नव्याने "एफआयआर' दाखल करावा, "सीबीआय'च्या तपासात रहिलेले मुद्दे व नव्याने सखोल तपास करून हा खटला चालवावा, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
Follow
Us on
Twitter