 |
 |
|
Update:
|
|
|
|
|
|
"हॉकी इंडिया' निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी
पीटीआय
Saturday, July 31, 2010 AT 12:00 AM (IST)
नवी दिल्ली - "हॉकी इंडिया'च्या बहुचर्चित निवडणुकीच्या वादाला शुक्रवारी नाट्यमय कलाटणी मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली आहे; पण निकालाची अंमलबजावणी करू नये, अशी अट घातली आहे. अर्थात निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे "हॉकी इंडिया'च्या पदाधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. निवडणूक चार-पाच दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की आमच्याविरुद्ध सारखी कारस्थाने करणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर मिळाले आहे. ही निवडणूक बुधवारी होणार होती, पण ती चौथ्यांदा पुढे ढकलण्यात आली. मुंबई आणि दिल्ली या उच्च न्यायालयांनी निवडणुकीला स्थगिती दिली. त्यांचे स्थगिती आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हॉकी पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की थोड्याच दिवसांत स्थगिती उठविली जाईल, याची आम्हाला खात्री होती. निवडणूक होऊ नये, अशी इच्छा असलेल्यांना यामुळे चोख उत्तर मिळाले आहे. निवडणूक शक्य तितक्या लवकर पार पाडणे ही आमची जबाबदारी आहे; अन्यथा आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ भारताला निलंबित करू शकतो. आता आणखी अडथळे येऊ नयेत म्हणून आम्ही शक्य तितक्या लवकर निवडणूक घेऊ. त्यासाठी आम्ही सर्व राज्य संघटनांच्या प्रतिनिधींना कल्पना देऊ. आम्हाला व्यवस्था करण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. त्यामुळे चार-पाच दिवसांत निवडणूक होईल. आम्ही या निर्णयाची माहिती आंतरराष्ट्रीय महासंघाला कळविली आहे. निर्णयाची प्रत मिळताच तीसुद्धा त्यांना पाठविली जाईल. आंतरराष्ट्रीय महासंघाचे उपाध्यक्ष अँटोनिओ वॉन ओंदार्झा हेच निवडणूक निरीक्षकही आहेत. लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेली संघटना लवकरात लवकर अस्तित्वात आली नाही तर भारतावर निर्बंध लादण्यात येतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. |
संबंधित बातम्या
|
||
|
|
|||
| Advertise With Us | About Us | Contact Us | RSS Feeds | Archives | Group Site | SakaalTimes | Subscribe | एग्रोवन | साप्ताहिक सकाळ | Work with Us |
© Copyrights 2009 eSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: