गेली 50 वर्षे केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी बांधवांवर होत असलेल्या अन्यायाची अखेर करण्यासाठी आज (ता. 8) शिवसेनेच्या वतीने कोल्हापुरात सीमा परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या निमित्ताने शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचा "सकाळ'साठी हा खास लेख.सीमाभागातल्या मराठी माणसाने लोकशाहीच्या मार्गानेच प्रत्येक लढाई जिंकली आहे. म्हणूनच कोणीही आततायीपणा करून त्या लढाईची किंमत कमी करू नये. या भूमिकेशी जे कोणी सहमत असतील त्यांचे या लढाईत स्वागत आहे. म्हणूनच आमची भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्याकडे अशी मागणी आहे, की त्यांनी सीमाप्रश्नी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. कर्नाटकात भाजपचे सरकार असले, तरीही या प्रश्नाकडे त्यांनी निःपक्षपातीपणे पाहायला हवे. सीमाभागातील मराठी माणसांची बाजू न्याय्य असेल, तर त्यांच्याच बाजूने उभे राहिले पाहिजे.
वर्षानुवर्षे भिजत घोंगडे ठरलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा लढा शिवसेनेने आजवर दिला. शिवसेनेचा हा लढा जोमाने सुरू राहीलच; परंतु सीमाभागातील मराठी माणसांनी आता ओळखायला हवे, की आपले कोण व परके कोण, खरे कोण व दांभिक कोण. पिढ्यान्पिढ्या हा लढा देणाऱ्या सीमाभागातील मराठी जनांनी आता निर्णायक लढा द्यायला हवा. त्यासाठीच तेथील सर्व मराठी माणसांनी एक व्हायला हवे. एकजुटीने हा लढा दिल्यास विजय आपलाच आहे.
गेली 40-50 वर्षे सीमाभागातील मराठी जनता महाराष्ट्रात येण्यासाठी आक्रोश करते आहे. भाषावार प्रांतरचना झाली; पण येथील मराठी जनतेला न्याय मिळाला नाही. कर्नाटकात सरकार कोणाचेही असले, तरी येथील मराठी बांधवावर केवळ अन्याय, अत्याचारच होतो. येथील मराठी बांधवाने मग मराठीसाठी टाहो फोडला, तर त्यांचे काय चुकले? मुंबईत आम्ही मराठीसाठी लढतो, तर इतर भाषकांवर अन्याय होत असल्याचा कांगावा केला जातो; पण इथे मराठी भाषकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध मात्र यांची वाचा का बसते? आता कर्नाटकातील मराठी माणूस आपल्या न्याय्य हक्कांसाठीच लढा देतो आहे ना? मग आता हा देश गप्प का? आता कोण का नाही बोलत? भूमिपुत्रांना न्याय मिळालाच पाहिजे, हीच आजपर्यंतची शिवसेनेची आग्रही भूमिका आहे. प्रांतरचनेनुसार त्या-त्या भूमीवरचा-प्रांताचा माणूस आपापल्या राज्यात गेलाय ना? मग कर्नाटकातील लाखो मराठी बांधव महाराष्ट्रात का येऊ शकत नाहीत? सीमाभागातील आमच्या मराठी बांधवांवरच जुलूम का?

सीमाप्रश्नी शिवसेनेने प्रत्यक्ष लढा लढला आहे. शिवसेनेने हा लढा प्राणपणाने लढवला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यासाठी तीन महिने कारावासही भोगला आहे. शिवसेनेत असताना छगन भुजबळांनी तेथे आंदोलन केले. रामदास कदमही बेळगावला गेले होते. मी स्वतःही तिथे जाऊन आलो आहे. तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनी मात्र मराठी बांधवांना कधीच न्याय दिला नाही.
शिवसेनेने आता या विरोधात पुन्हा एकदा जोरदार लढा देण्याचे ठरवले आहे. यासाठीच आयोजित केलेल्या सीमा परिषदेमध्ये अन्य भागातील लोकही सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेतेही या परिषदेस उपस्थित राहतील. त्यांचीही भूमिका या वेळी जाणून घेण्यात येईल व या प्रश्नावर निर्णायक लढा उभारण्याची पुढील दिशा निश्चित करण्यात येईल. मराठीसाठी लढा देणाऱ्यांत फूट पडता उपयोगी नाही; मात्र ती पडली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे प्रथम ही ताकद एकत्र करावी लागेल. ही फूट पाडण्याचे काम काही विशिष्ट लोकांचे आहे. कॉंग्रेस सत्तेत असो वा विरोधी पक्षात, मराठी माणसामध्ये फाटाफूट करण्याचे धंदेच ती करीत आली आहे. आपलीच माणसे आपल्याविरुद्ध उभी करायची आणि झालेल्या गोंधळात आपण सत्ता हस्तगत करायची, हा कॉंग्रेसचा नेहमीचाच रडीचा डाव आहे.
मराठी बांधवांवर अन्याय होत असताना त्यांच्या पाठिंब्यासाठी सीमाभागात घेतलेल्या सभांना जोरदार प्रतिसाद मिळतो, आपल्या हक्कासाठी काढलेल्या मोर्चालाही मराठी बांधवांची तुफान गर्दी होते. तेथील मराठी बांधवांवरील कानडी अत्याचाराच्या विरोधात पुकारलेला बंद शंभर टक्के यशस्वी होतो. याचाच अर्थ तेथील लोकशाही ही मराठी बांधवांच्या बाजूनेच आहे. मग कर्नाटक सरकारनेही मराठी बांधवांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे.
कर्नाटकात आमच्या मित्रपक्षाचे म्हणजे भाजपचे सरकार असले, तरीही आम्ही त्यांच्या विरोधात इथल्या मराठी माणसांसाठी लढा देऊ. सीमाभागातल्या मराठी माणसाने लोकशाहीच्या मार्गानेच प्रत्येक लढाई जिंकली आहे. म्हणूनच कोणीही आततायीपणा करून त्या लढाईची किंमत कमी करू नये. या भूमिकेशी जे कोणी सहमत असतील, त्यांचे या लढाईत स्वागत आहे. म्हणूनच आमची भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्याकडे अशी मागणी आहे, की ते महाराष्ट्रातील आहेत. सीमाप्रश्नी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. कर्नाटकात भाजपचे सरकार असले, तरीही या प्रश्नाकडे त्यांनी निःपक्षपातीपणे पाहायला हवे. सीमाभागातील मराठी माणसांची बाजू न्याय्य असेल तर त्यांच्याच बाजूने उभे राहिले पाहिजे.
(शब्दांकन - गोविंद येतयेकर)