Update: 
वाचकांचा पत्रव्यवहार  |  ई-पेपर  |  Bookmark  |  मागील अंक पहा  |  Download Font  |  लॉग-इन

'राज्य सरकारकडून लोकभावनेचा अनादर'
-
Wednesday, August 11, 2010 AT 12:00 AM (IST)

धान्यापासून मद्यनिर्मितीचा मुद्दा बातम्यांपुरताच गाजतो; मात्र त्याचा पाठपुरावा होताना दिसत नाही. धान्यापासून मद्यनिर्मिती विरोधात आंदोलन करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. मात्र ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांचा "निर्माण'समूह या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करून महाराष्ट्राच्या विविध भागांत आंदोलने करताना दिसतो. "निर्माण'च्या या आंदोलनांच्या निमित्ताने डॉ. अभय बंग यांच्याशी जयदीप पाठकजी यांनी केलेली बातचीत.

प्रश्‍न - धान्यापासून दारूनिर्मितीला विरोध करणाऱ्या संस्थांच्या आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली आहे का?
डॉ. बंग - अजिबात नाही. धान्यापासून दारूनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांच्या परवान्यावर पुनर्विचार करेल, असे राज्य सरकारच्या वतीने गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आश्‍वासन देऊनही काहीही घडले नाही. महाराष्ट्रातल्या असंख्य नागरिकांच्या मागणीकडे व "निर्माण'सारख्या सामाजिक संस्थांच्या आंदोलनांकडे महाराष्ट्र सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून राजरोसपणे दारूच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे सुरूच ठेवले आहे, ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार प्रत्येकाला अन्न मिळविण्यासाठी "राइट टु फूड' कायदा बनविण्यासाठी प्रयत्न करते; मात्र महाराष्ट्रात चांगल्या अन्नधान्यांच्या 46 कोटी लिटर मद्यार्कापासून 100 कोटी लिटर दारूचा घाट सरकारकडून घातला जातो व या दारूनिर्मितीसाठी धान्याची पळवापळवी होते, हे खेदजनक आहे.

केंद्र सरकार याबाबत राज्य सरकारवर दबाव आणू शकत नाही का?
केंद्र सरकारही या प्रकरणी हतबल असल्याचे सध्या दिसते आहे "जागतिक आरोग्य समिती'च्या दारूचे उत्पादन, दारूची विक्री करू नये असे सांगणाऱ्या करारावर सरकारने सही केली आहे; असे असूनही केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारवर कोणत्याही स्वरूपाचा दबाव आणताना दिसत नाही. दारूनिर्मितीचे 36 परवाने दिलेल्या कारखान्यांपैकी 14 कारखान्यांतून दारूनिर्मिती सुरू आहे व महाराष्ट्र सरकारच्या पाठिंब्यातूनच हे होत आहे.

शेतकरी संघटनेच्या काही नेत्यांनी धान्यापासून दारूनिर्मितीला पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या भूमिकेविषयी तुम्हाला काय वाटते?
धान्यापासून मद्यनिर्मितीमध्ये शेतकऱ्यांचे हित असल्याचा दावा शेतकरी संघटनेचे काही नेते करत असले तरी त्यात फारसे तथ्य नाही. यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित नाही. महाराष्ट्रातील अनेक बड्या राजकारण्याचे हितसंबंध यात गुंतले आहेत. महाराष्ट्राचे आरोग्य धोक्‍यात आणण्याचेच काम राजकारण्यांनी केले आहे. आजही महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अन्नधान्याचा प्रश्‍न भेडसावत असताना लाखो टन धान्य दारूनिर्मितीकडे वर्ग करणे कितपत योग्य आहे? बहुतेक राजकीय नेते याबाबत मूग गिळून गप्प बसले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. हा प्रश्‍न न्यायालयात मांडण्यात त्रुटी राहिल्या का?
नक्कीच! न्यायालयात हा प्रश्‍न योग्य रीतीने मांडला गेला नाही, ही खेदाची बाब आहे. न्यायालयाने दिलेला निर्णय सरकारच्या विरोधात नसल्याने प्रश्‍नाची गुंतागुंत अधिक वाढली आहे. मात्र न्यायालयात हा प्रश्‍न पुन्हा मांडण्यासाठी एक कायदेशीर अभ्यासकांचा गट सध्या महाराष्ट्रात कार्यरत असून, लवकरच पुन्हा आम्ही हा प्रश्‍न न्यायालयात मांडणार आहोत.

धान्यापासून मद्यनिर्मितीला महाराष्ट्र सरकारने प्रोत्साहन देण्याचे काय परिणाम घडतील असे तुम्हाला वाटते?
महाराष्ट्राचे आरोग्य धोक्‍यात घालण्याचेच काम सध्या राजरोसपणे सुरू आहे. दारूने असंख्य कुटुंबे देशोधडीला लागतात. महाराष्ट्रातील पिढी देशोधडीला लागेलच; पण याचबरोबर महाराष्ट्रातील राजकारणी आर्थिक दृष्ट्या गब्बर होतील. महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्र्यांपासून अनेक बड्या राजकारण्यांचे हात दगडाखाली असल्यामुळे कोणीच काहीही बोलत नाही; हे योग्य नाही.

"निर्माण'चे भविष्यातील आंदोलन कसे असेल, तसेच "निर्माण'ची विचारधारा काय आहे?
"निर्माण' हे आंदोलन आहेच; पण त्याबरोबर ती एक शिक्षणप्रणाली आहे. महाराष्ट्राचे भवितव्य तरुण पिढीच्या हाती असून, त्यांना मार्गदर्शनाची गरज आहे. "निर्माण'च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील तरुणांचे आत्मभान जागृत करून आपण समाजाचे काही देणे लागतो, ही विचारधारा रुजविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. या आंदोलनात तरुण पिढीचे प्रतिनिधी म्हणून अमृत बंग, तसेच उमेश खाडे, दीपा देशमुख, अमिताभ खरे हे युवक "निर्माण' चळवळ महाराष्ट्रात वृद्धिंगत होण्यासाठी कार्यरत आहेत. तसेच सचिन तिवले हा युवक धान्यापासून मद्यनिर्मितीविरोधी आंदोलनात सर्व तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करीत आहे. येणाऱ्या दिवसांत "निर्माण'आंदोलन तीव्र करणार आहे.
 
Follow
Us on
Twitter


आजचा सकाळ...
Advertise With Us | About Us | Contact Us | RSS Feeds | Archives | Group Site | SakaalTimes | Subscribe | एग्रोवन | साप्ताहिक सकाळ | Work with Us
© Copyrights 2009 eSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: