शालेय शुल्काच्या नियंत्रणासाठी कायद्याची गरज
सकाळ वृत्तसेवा
Friday, September 03, 2010 AT 01:30 AM (IST)
पुणे - खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्काबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करून पुढील दिशा ठरविण्यात येईल. मात्र, लोकहिताचा विचार करून शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रणासाठी नवा कायदा करण्याची गरज असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, 'न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारचे शासन निर्णय रद्द केले आहेत. वास्तविक, विद्यार्थी व पालकांच्या व्यापक हिताचा विचार करून कायदेशीर सल्ला घेऊनच शासन निर्णय करण्यात आले होते. कुमुद बन्सल समितीने सुचविलेल्या शिफारशींचाही विचार करण्यात आला होता.'' नवा कायदा करण्याची गरज असल्याचे सांगत पुरेशा विचारानंतरच यावर बोलता येईल, असे सांगून यावर अधिक बोलण्याचे थोरात यांनी टाळले.
मराठी शाळांच्या परवानगीबाबत बोलताना ते म्हणाले, 'मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचा निर्णय या वर्षीपुरता घेतला आहे. पुढील चार महिन्यांत या विषयी धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यात येईल. मराठी शाळांबाबत बृहत् आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. भौगोलिक स्थिती, लोकसंख्या व स्थानिक गरज या आधारे आराखडा तयार करण्यात येत असून, त्या आधारेच मराठी शाळांच्या परवानगीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. सध्या राज्यात असलेल्या मराठी शाळांची संख्या पुरेशी आहे. वस्तीशाळेत शिकणाऱ्या मुलाला एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर चालत जायला लागू नये, तसेच माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या मुलाला तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर शाळा असू नये, हे धोरण कायम आहे.''