शुल्क निर्बंध प्रस्तावाचा विचार करू-विखे
सकाळ वृत्तसेवा
Friday, September 03, 2010 AT 03:31 PM (IST)
औरंगाबाद - शालेय शुल्क नियंत्रणासंदर्भात ज्या काही त्रूटी राहील्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण कात्याने शुल्क निर्बधांसदर्भातील प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठविल्यास, त्याचा सकारात्मक दृष्टीकोणातून जरूर विचार केला जाईल. गरज पडल्यास परत सरकारची भूमिका उच्च न्यायालयात मांडायची झाल्यास ती मांडली जाईल. अशी माहिती राज्याचे परिवहन व विधी व न्याय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली.
औरंगाबाद येथे एका कार्यक्रमानिमित्त आले असता ते "सकाळ'शी बोलत होते. शालेय शिक्षण मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी काल शुल्क नियंत्रणासंदर्भात प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे. ती मी वाचली आहे. शिक्षण शुल्कासंदर्भात बन्सल समिती गठीत करण्यात आलेली होती. बऱ्याच विचाराअंती शुल्क नियंत्रणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. पालक, सामाजिक, सेवाभावी संस्था यांचेही काही आक्षेप होते. शुल्कवाढीचे समर्थन करता येणार नाही. मात्र खाजगी शाळांसाठी निश्चित एक धोरण असले पाहीजे. शिक्षण मंत्र्यांनी काल कायदा करण्यासंदर्भात भूमिका घेतली आहे. मात्र निकाल हातात आल्यावर आणखी काही बाबी स्पष्ट होतील. आमच्याकडे प्रस्ताव आल्यास जरूर आम्ही निर्बंध कसे राहतील याचा विचार करू. विद्यार्थी व पालकांना आर्थीक बोज्यात ढकलणे व खाजगी शाळांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करता येणार नाही. त्यामुळे सर्वांनी समन्वय साधूनच हा विषय हाताळला गेला पाहीजे. असेही ते म्हणाले.
शहराध्यक्षाचा निर्णय लवकरच
औरंगाबाद शहर कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी दोन जणांची नावे हायकमांडकडे पाठविण्यात आली आहेत. यासंदर्भात विचारले असता, ते म्हणाले जिथे एकमत होत नाही, तिथे हायकमांडकडे निर्णय पाठविण्याची पध्दत आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी बोलाविलेल्या सभेत तसा ठराव त्यांनी घेतला आहे. लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल.