सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - शालेय पोषणआहार योजनेत होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी योजनेत पुन्हा एकदा बदल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यासाठी "केंद्रीय स्वयंपाकघर' योजना लागू करण्याचा अध्यादेशही काढला; परंतु त्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे अद्यापही निश्‍चित न केल्यामुळे हा अध्यादेश कागदावरच राहिला आहे. परिणामी बचत गटांना मुदतवाढ देण्याशिवाय शिक्षण मंडळासमोर पर्याय राहिलेला नाही.

शालेय पोषणआहार योजनेतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे यापूर्वी उघडकीस आली. याला आळा घालण्यासाठी गेल्या वर्षी राज्य शासनाने "केंद्रीय स्वयंपाकघर' तयार करून तेथून सर्व शाळांना आहाराचे वाटप केले जावे, असा अध्यादेश राज्य शासनाने काढला. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सध्या बचत गट आणि खासगी कंत्राटदारांकडून पोषणआहार पोचविण्याचे काम सुरू आहे. त्याला मुदत वाढ देण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. याबाबत चौकशी केली असता केंद्रीय पद्धतीने स्वयंपाकघर उभारण्याचे शासनाने आदेश दिले असले, तरी त्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप राज्य शासनाकडून ठरवून देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे हे स्वयंपाकघर कसे असावे, त्यामध्ये काय सुविधा असाव्यात, कोणत्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काय खबरदारी घ्यावी, कर्मचारीवर्ग किती असावा, वाटप कोणत्या पद्धतीने व्हावे, त्यासाठी काय यंत्रणा उभारणे आवश्‍यक आहे, याची माहितीच उपलब्ध होत नसल्यामुळे निविदा कशाच्या आधारे मागवावेत, असे प्रश्‍न महापालिका आणि शिक्षण मंडळापुढे निर्माण झाले आहे. शासनाकडे पत्रव्यवहार करून ही गोष्टही महापालिकेला निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून अद्याप त्याची दखल घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या आदेशाचे पालन करावयाचे झाले, तर मुलांचा खाऊ बंद करावा लागेल, त्यावर एक पर्याय असल्याने सध्याच्या यंत्रणेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.