सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई  -  गेल्या वर्षभरात मुंबईकरांना पाणीटंचाईच्या मोठ्या समस्येला तोंड द्यावे लागले आहे. त्यामुळे भविष्यात ही पाणीसमस्या भेडसावू नये, यासाठी केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून न राहता समुद्रातील पाण्याचे निःक्षारीकरण करण्यात येणार आहे. याकरिता सरकारने नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नेमणूक केली असून या समितीने येत्या तीन महिन्यांत या संदर्भातील अहवाल देणे अपेक्षित आहे.

संपूर्ण महानगर प्रदेशात राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणार आहे. येत्या महिन्याभरात या संदर्भातील निर्णय होणे अपेक्षित आहे. नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव, नगर विकास विभागाचे सचिव, जलसंपदा विभागाचे सचिव, पर्यावरण सचिव, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्‍त, भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे तज्ज्ञ आणि तेल व प्राकृतिक वायू मंडळाचे तज्ज्ञ आदींचा समावेश आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबई शहरात पाण्याच्या समस्येने तोंड वर काढले आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून राहण्यापेक्षा समुद्राचे पाणी गोडे करण्याबाबत सरकारने विचार करायला सुरुवात केली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्य शासनाच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घेऊन केलेल्या परदेश दौऱ्यात काही निःक्षारीकरण प्रकल्पांची पाहणी केली होती. दरम्यान त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना हा प्रकल्प मुंबईत राबविण्यासंदर्भात अभ्यास करण्याकरिता सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसारच ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.

प्रकल्पासाठी योग्य ठिकाण सुचविणे, प्रकल्प उभारण्याकरिता कार्यपद्धती निश्‍चित करणे, तंत्रज्ञान निश्‍चित करणे, वित्तीय सुविधा सुचविणे; तसेच सदर प्रकल्प उभारण्याचा कालावधी ठरविणे अशी विविध कामे या समितीने करायची आहेत. त्यानुसार समिती येत्या तीन महिन्यांमध्ये सरकारकडे अहवाल सादर करणार असून त्यानंतर हा प्रकल्प राबविण्याबाबतचे निर्णय घेण्यात येतील. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे या प्रकल्पाची जबाबदारी देण्याच्या दृष्टीने हा अध्यादेश महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

खर्च बृहन्मुंबई महापालिकेकडे
या प्रकल्पाशी अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संबंध असल्यामुळे हा प्रकल्प राबविताना त्यांचाही यामध्ये समावेश करून घेणे आवश्‍यक आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर वेगवेगळी प्राधिकरणे एकत्र काम करणार असल्यामुळे या प्रकल्पावरून वाद होण्याचीही शक्‍यता आहे. त्यातच समितीच्या कामांवर होणारा खर्च हा मुंबई महापालिकेने करावा, असे अध्यादेशात नमुद करण्यात आले आहे; तर मुळात प्रकल्प एमएमआरडीए करणार असल्याची चर्चा आहे.