सोनिया गांधी यांची चौथ्या वेळेस कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. ती एक औपचारिकता होती व अपेक्षित होती. कॉंग्रेसची सूत्रे त्यांनी १९९८ मध्ये सक्रियपणे हाती घेतली. तेरा वर्षांच्या या त्यांच्या कारकिर्दीचे दोन टप्पे पाडता येतील. १९९८ ते २००४ आणि २००४ ते आतापर्यंत. पहिली सहा वर्षे त्यांनी विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेसचे नेतृत्व केले व त्यानंतर सत्तारूढ कॉंग्रेसचे किंवा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे नेतृत्व त्या करीत आहेत. इतिहासात फारसे न जाता असे म्हणता येईल की, ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात भारतीय राजकारण "मंडल' व "कमंडलू'वादी राजकीय शक्तींभोवती केंद्रित राहिले. १९९१मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसचे सरकार आले आणि खुले आर्थिक धोरण हा एक नवा मुद्दा भारतीय राजकारणात प्रचलित झाला. या तिन्ही मुद्द्यांवरील समाजाची प्राथमिक प्रतिक्रिया म्हणून १९९६ पासून कॉंग्रेसला सततच्या पराभवांना तोंड द्यावे लागले. कधी नव्हे ते कॉंग्रेसला तब्बल आठ वर्षे सत्तेबाहेर राहावे लागले. कॉंग्रेसचा जनाधार ढासळू लागला होता. कॉंग्रेसला खिंडारे पडून लोक पक्षाला रामराम ठोकू लागले होते. या पार्श्वभूमीवरच सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसची सूत्रे सांभाळली आणि सर्वप्रथम कॉंग्रेसबाहेर पडणाऱ्यांना रोखले. त्याचबरोबर त्यांनी कालांतराने हेही ओळखले, की भारतीय राजकारण हे लहानलहान तुकड्यात विखुरले गेल्याने या विखंडित राजकीय पटलावर कॉंग्रेसला स्वबळावर सत्तेत येणे अवघड आहे आणि त्यातून त्यांनी आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता मान्य केली. कॉंग्रेसला सुरवातीला फारसा न मानवणारा हा विचार होता व त्यांच्या नेतृत्वाच्या कसोटीचा हा प्रश्न होता; परंतु त्यांचा हा जुगार यशस्वी ठरला.
कॉंग्रेसने प्रथमच केंद्रात आघाडीचा प्रयोग केला व विशेष म्हणजे यशस्वी करून दाखविला. ज्या द्रमुकला राजीव गांधी यांच्या हत्येसाठी कारणीभूत मानले गेले व कॉंग्रेसने गुजराल सरकार त्यावर पाडले, त्याच द्रमुकबरोबर, तसेच त्यांच्या परदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर त्यांनी हातमिळवणी केली. पंतप्रधानपद नाकारून त्यांनी व्यावहारिक दृष्टी दाखवली आणि त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल आणखी विश्वास निर्माण केला. यातूनच संयुक्त पुरोगामी आघाडी- यूपीएचा जन्म झाला. हा प्रयोग गेली सहा वर्षे यशस्वीपणे सुरू आहे. सोनिया गांधी यांनी ढासळणाऱ्या कॉंग्रेसला सावरले आणि अतिशय नेटाने पुन्हा सत्तेत आणून बसविले. परंतु यामुळे आत्मतुष्टता येऊन भागणार नाही. पक्ष म्हणून काही आव्हाने त्यांच्यासमोर निश्चितपणे आहेत. उत्तर प्रदेशात लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला अचानकपणे २१ जागा मिळाल्या; परंतु त्याने हुरळून न जाता तेथे पक्षाचे पुनरुज्जीवन करावे लागणार आहे. सध्या कॉंग्रेसला अनुकूल परिस्थिती आहे आणि पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस व बहुजन समाज पक्षातच मुख्य सामना होईल, अशी चिन्हे आहेत. मायावती यांच्या राजवटीतही राज्य फारसा विकास साधू शकलेले नाही. उत्तर प्रदेशाच्या अनुभवानंतरच कॉंग्रेसने आता बिहार विधानसभा निवडणुकीतही एकटे जाण्याचे ठरविले आहे. तेथे कॉंग्रेस आपले प्रभावक्षेत्र वाढवू शकल्यास पुढील लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश व बिहार या दोन राज्यांत कॉंग्रेसचे पुनरुज्जीवन- पूर्ण नसले तरी काही अंशी- झालेले निश्चितपणे आढळेल, अशी अपेक्षा आहे. असे असले तरी कॉंग्रेसला कर्नाटकात आपली घडी नीट बसवावी लागेल व आंध्र प्रदेशातही विस्कटत चाललेली अवस्था नीट करावी लागेल. पश्चिम बंगाल व तमिळनाडू या दोन राज्यांत तेथील स्थानिक पक्ष मजबूत असल्याने, कॉंग्रेसला तेथे दुय्यम भूमिका घ्यावी लागणार आहे आणि ती घेतही आहे. महाराष्ट्रात आगामी काळात कॉंग्रेस वेगळी भूमिका घेणे शक्य आहे. थोडक्यात, सोनिया गांधी या आस्तेआस्ते कॉंग्रेस मजबूत करतानाच पुन्हा एकदा भारतीय राजकारण "एकध्रुवीय' व "कॉंग्रेसकेंद्रित' करू पाहत आहेत. सध्या राष्ट्रीय पातळीवर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप हा प्रबळ व प्रभावी नेतृत्वाअभावी कमजोर झालेला आहे. इतर प्रादेशिक पक्ष संधिसाधू आघाड्या करून आपले अस्तित्व कसेबसे टिकवून आहेत. त्यामुळेच कॉंग्रेसला स्थिती अनुकूल आहे व सोनिया गांधी यांच्या मनात कॉंग्रेसला पूर्ववैभव प्राप्त करून देण्याची असलेली इच्छा फलद्रूप होऊ शकते. हे करीत असताना त्यांना सरकारकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही आणि त्यासाठी त्यांना पक्षसंघटनेप्रमाणे सरकारी पातळीवरदेखील नवी "टीम' शोधावी लागणार आहे. महागाई, नक्षलवाद आणि दहशतवाद या तीन मुद्द्यांवर सरकारला ठोस उपाय करायला लावणे ही जबाबदारीही पेलावी लागेल.
कॉंग्रेसला पूर्ववैभव प्राप्त करून देण्यास सोनिया गांधी यांना पक्षसंघटनेबरोबरच दिशाहीन झालेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.