सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर - महापालिकेतून पायउतार होताना शेवटचा हात मारण्याची संधी आलेल्या तब्बल 57 कोटींच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी सौदा निश्‍चित झाल्यानंतरच स्थायी समितीने आज मंजुरी दिली. एक टक्‍क्‍याचा हिशेब करता "स्थायी'ला निम्मे आणि "महासभेला' निम्मे असे धोरण निश्‍चित करण्यात आले. त्यामुळे स्थायी विरुद्ध महासभा असे चित्र निर्माण झाले होते. त्यावर "स्थायी'ने पुढाकार घेऊन पडदा टाकल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मिळेल त्या कामात "अर्थ' शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. 75 कोटींच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील बारा कोटींच्या कामाला पूर्वीच प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे 57 कोटींच्या कामाला मंजुरी देण्याचा विषय आज स्थायी समितीसमोर होता. गेल्या दोन दिवसांपासून "टक्केवारी किती?' याच विषयाभोवती महापालिकेत चर्चा सुरू असल्याने तातडीच्या बैठकीत नेमके काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सभेची नियोजित वेळ दुपारी चारची असली तरी तीन वाजल्यापासूनच अकरा सदस्यांनी ठेकेदाराशी संपर्क सुरू केला होता. याकामी माजी स्थायी समिती सभापतींसह अन्य दोन सदस्यांनी ठेकेदारांशी बोलणी सुरू केली. महासभेचा वाटा निम्मा असल्याने किमान दीड टक्का तरी मिळायला हवा, यावर सदस्य ठाम होते. ठेकेदार मात्र इतक्‍या मोठ्या सौद्याला तयार होत नसल्याने तूर्तास एक टक्‍क्‍यावरील तडजोड मान्य करण्यात आली. 57 कोटींचा एक टक्‍क्‍याने हिशेब केला तर वरकमाईचा आकडा 57 लाखांच्या आणि दीड टक्‍क्‍याप्रमाणे हिशेब केला तर 85 लाखांच्या घरात जातो. अंतिम सौदा जो काही होईल, त्यातील निम्मे महासभेला आणि निम्मे स्थायीला देण्यावर एकमत झाल्याचीही चर्चा होती.

पंचगंगा नदीत मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी अत्याधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार आहे. नदीकाठची गावे गेली अनेक वर्षे दूषित पाणी पीत असताना त्यांची यातून कधी तरी सुटका व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी दिली. 75 कोटींचा आकडा सदस्यांना मंजूर झाल्यापासून डोळ्यासमोर दिसत होता. महापालिका निवडणूक तोंडावर आल्याने निवडणुकीचा किमान निम्मा खर्च तरी यातून बाहेर पडेल, यासाठी ठेकेदार नियुक्तीच्या कामाकडे लक्ष लागले होते. हैदराबादस्थित विश्‍वा इंजिनिअरिंग यांना काम मंजूर झाले असून पुढील तेरा वर्षे प्रकल्पाच्या देखभालीपोटी संबंधित ठेकेदाराला वर्षाला 34 लाख रुपये महापालिकेला द्यावे लागतील. "स्थायी'ने मंजुरी दिल्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव सोमवारी (ता. 6) महासभेसमोर ठेवला जाईल. "स्थायी'च्या सोळा जणांची चांदी होत असताना उर्वरित 66 सदस्य आजचा तोडगा मान्य करतात की वेगळी भूमिका घेतात...? हे सोमवारीच स्पष्ट होईल.

पाणीपुरवठ्यासाठी संगणकीकृत यंत्रणा
पाण्याच्या व्हॉल्व्हवरून नगरसेवकांची दादागिरी रोखण्यासाठी आयुक्तांचे नियंत्रण असणारी स्वयंचलित यंत्रणा महापालिका बसविणार आहे. ठराविक भागात धो-धो पाणी अन्य भागात टंचाई असे हे चित्र बदलण्यासाठी संगणकीकृत यंत्रणा असणार आहे. यासाठी सव्वा कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. याही कामास "स्थायी'ने आज मंजुरी दिली. एखाद्या कर्मचाऱ्याने परस्पर व्हॉल्व्ह ऑपरेट केला तरी त्याची माहिती आयुक्तांना मिळणार आहे.