सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई -  नरिमन पॉईंट पुनर्विकास प्रकल्प आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक हे मुंबई शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहेत. गेल्या वर्षभरापासून या प्रकल्पांचे प्रस्ताव सरकारकडे पडून आहेत; परंतु राजकीय वादातून या दोन्ही प्रकल्पांबाबत अद्यापही शासनाने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. या दोन्ही प्रस्तावांपैकी एमएमआरडीएचे प्रस्ताव उजवे असूनही त्याबाबत सरकारला कुठलाही निर्णय घेता आलेला नाही. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचे कुठलेही मोठे प्रकल्प एमएमआरडीएकडे देण्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा विरोध असल्याचे समजते.

नरिमन पॉईंट पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याकरिता एमएमआरडीएने याआधीच सरकारकडे प्रस्ताव दिलेला आहे. त्यामध्ये नरिमन पॉईंटच्या परिसरात सर्वात मोठे आयकॉनिक टॉवर बनविण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम करावे की एमएमआरडीएने यावरून आता या प्रकल्पाबाबतचा निर्णय रखडलेला आहे; तर दुसरीकडे मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंककरिता एमएसआरडीसी आणि एमएमआरडीए या दोन प्राधिकरणांमध्ये स्पर्धा लागलेली आहे. ही दोनही प्राधिकरणे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या अखत्यारीतील असल्यामुळे या मोठ्या प्रकल्पांना आपल्याकडे खेचण्याकरिता राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे.

नरिमन पॉईंटबाबत सामंजस्य नाहीच!
नरिमन पॉईंट परिसराचा विकास करण्याबाबत एमएमआरडीए आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी आपसात दोन ते तीन बैठकादेखील घेतल्या; परंतु यामध्ये कुठलाही निर्णय झाला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मंत्रालय परिसराचा पुनर्विकास करण्याची मागणी आहे. एमएमआरडीएसोबत झालेल्या बैठकीत यावर सामंजस्य होण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्रालय विकासाकरिता एमएमआरडीएकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दोन हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला होता; परंतु तो प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अमान्य केला आहे.

उत्तम प्रस्तावालाच एमटीएचएल
मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक ज्या प्राधिकरणाचा प्रस्ताव उत्तम असेल त्या प्राधिकरणालाच देण्यात येईल, असे सूचित केले आहे. मात्र राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या दोघांच्या पक्षीय वादात याबाबतचा निर्णयही प्रलंबितच आहे. एमएमआरडीएने दिलेल्या प्रस्तावात मूळ ट्रान्स हार्बर लिंकसोबतच मेट्रो रेल्वे आणि त्याला जोडलेल्या मुंबई पुणे महामार्गापर्यंतच्या जोडरस्त्याचाही प्रस्ताव असल्यामुळे तो अधिक चांगला असल्याचे सांगितले जाते; मात्र अंतिम निर्णय हा राजकीय इच्छाशक्‍तीवरच अवलंबून असणार आहे.