-

उमाकांत देशपांडे - सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई  -  खासगी शाळांचे शुल्कनियंत्रण करण्याबाबतचे शासननिर्णय (जीआर) मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्याने त्याच धर्तीवर अकरावी ऑनलाईन प्रवेशाच्या काढलेल्या "जीआर'चे भवितव्य काय, खासगी व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार सरकारला आहे का, असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यांबाबत कायदा करणे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाणे, हेच पर्याय सरकारपुढे आहेत.

खासगी शिक्षण संस्थांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला कोणताही अधिकार नसून त्यांचे शुल्क ठरविण्याचे आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे अधिकार संस्थांचे आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने टीएम पै फाऊंडेशन, इनामदार आदी प्रकरणात सात वर्षांपूर्वी दिला आहे. त्याच्याआधारे उच्च न्यायालयाने खासगी शाळांच्या शुल्कनियंत्रणाचे "जीआर' नुकतेच रद्दबातल ठरविले. सरकारकडे कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना केलेली ही कारवाई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. अकरावी ऑनलाईनबाबतही सरकारने केवळ "जीआर' काढून मुंबई व ठाणे जिल्ह्यात ही पद्धत सुरू केली. खासगी व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्येही शासकीय यंत्रणेमार्फत प्रवेश देण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अतिशय उपयुक्त, देणग्यांना व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने ही पद्धत उपयुक्त असली, तरी तिची कायदेशीर वैधता किती, हा प्रश्‍न उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उपस्थित झाला आहे. यंदाचे ऑनलाईन प्रवेश झाले; पण पुढील वर्षीचे काय? एखाद्या खासगी महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात ऑनलाईन प्रवेशाच्या जीआरला आव्हान दिले, तर सरकारची स्थिती अडचणीची होऊ शकते. अभियांत्रिकी पदवीसाठी सरकारी यंत्रणेमार्फतच खासगी महाविद्यालयातही प्रवेश दिले जातात. वैद्यकीयमध्ये शासकीय आणि असोसिएशनमार्फत केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश दिले जातात. अभियांत्रिकीसाठी खासगी महाविद्यालयांना शासकीय प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी करून घेताना त्यांच्याकडून संमतिपत्र घेऊन स्वेच्छेने ते सामील होत आहेत, असे दाखविण्यात आले होते. अकरावीसाठी मात्र महाविद्यालयांकडून संमतिपत्रे घेण्यात आली नाहीत. त्यामुळे खासगी महाविद्यालयांनी आक्षेप घेतल्यास ऑनलाईन प्रवेशाचे भवितव्य काय, असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे.