सकाळ वृत्तसेवा

सरदार करले - सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर - महापालिकेचे विद्यमान सहावे सभागृह विविध वैशिष्ट्यांनी गाजले आणि गाजते आहे. सर्वाधिक घोडेबाजार या सभागृहाने पाहिला, तसेच दिलेले पैसे मिळविण्यासाठी वसुलीचा पायंडाही याच सभागृहात सुरू झाला. नगरसेवकांना यापूर्वीही पैसे दिले जायचे; पण या हाताचे त्या हाताला समजत नसे. या सभागृहातील घोडेबाजाराची चर्चाही खूप झाली. सगळेच उघडे पडले.

सुमारे पावणेपाच वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे अपक्षांनीच बाजी मारली. प्रथमच राष्ट्रवादी - जनसुराज्य आघाडीला जाहिरातींचा (डिजिटल फलक) धडाका उडवूनही फारसे काही हाताला लागले नाही. सत्ता ताराराणी आघाडीच्या ताब्यात जाणार हे स्पष्ट झाले; पण घोडेबाजार रोखू, असे म्हणणाऱ्या जनसुराज्यनेच घोडेबाजार भरवला, ताराराणी आघाडीला खिंडार पाडले आणि सत्ता हस्तगत केली.

आमदार महादेवराव महाडिक यांनी 1990 पासून महापालिकेच्या राजकारणात रस घेतला. तेव्हा नगरसेवक आपल्याकडे यावा यासाठी आर्थिक देवघेव केली जात होती. कोणाचे कर्ज भागवले जात असे, तर कोणाचे कर्ज प्रकरण मिटवले जात असे. काहींना रोख रक्कम देऊन तर कोणाला पदाचे आमिष दाखवून ताराराणी आघाडीत घेतले जात होते. अर्थात, हे सगळे पडद्याआड होत असे. त्याची चर्चा फारशी होत नव्हती. सहाव्या सभागृहात आघाडीच्या राजकारणाचा कळस झाला. दोन्ही आघाड्यांनी एकमेकांच्या आघाडीला खिंडार पाडण्याचे सत्र सुरूच ठेवले. त्यापेक्षा नगरसेवक आपल्याच आघाडीत कायम राहावा यासाठी त्याचा दर वाढवत नेला. तो इतका वाढला, की सर्वसामान्यांचे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली.

इतके होऊनसुद्धा काही जणांनी तळ्यात-मळ्यात करत आघाडी बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण हा बदल त्यांना सोपा गेला नाही. ज्या आघाडीकडून पैसे घेतले त्या आघाडीच्या नेत्यांनी वसुली करायला सुरवात केली. कार्यकर्त्यांकरवी त्यांचा पाठलाग करण्यात आला. रात्री-अपरात्री नगरसेवकाच्या घरी कार्यकर्ते गेले. वसुलीचा हा तगादा चुकवण्यासाठी नगरसेवकांनीही मधला मार्ग काढला. एखाद्या नगरसेवकाने एखाद्या आघाडीकडून दहा लाख रुपये घेतले तर ते भागवण्यासाठी दुसऱ्या आघाडीकडून पंधरा लाख रुपये घेतले. घोडेबाजाराची चर्चा झाली तरी त्याची फिकीर कोणालाच नव्हती. त्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणाच अस्तित्वात नाही याची कल्पना त्यांना होती. घोडेबाजार थांबवायचा असेल तर सक्षम यंत्रणा निर्माण करायला हवी.

1978-85 या काळात महापौर निवडीवेळी दोन नगरसेवकांनी मलिद्यासाठी वेगळीच चाल केली. दोघेही प्रकृतीचे कारण काढून दवाखान्यात दाखल झाले. दवाखान्याचा सगळा खर्च भागवावा लागला. अर्थात ही मांडवलीच होती. डॉक्‍टरलाही त्यात भागीदारी मिळाली. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे बिलाची रक्कम वसूल केल्याचे सांगितले जाते.

सहाव्या सभागृहाची आणखी काही वैशिष्ट्ये
जातीचे खोटे दाखले दिल्याचे उघड
चार प्रभागांत पोटनिवडणूक
राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याबद्दल 51 नगरसेवकांविरुद्ध खटला
नेत्यांनी ठरवूनसुद्धा महापौरपद सोडले नाही
एका नगरसेवकावर खून प्रकरणी गुन्हा दाखल
एका नगरसेवकाला बेड्यांसह सभागृहात आणले
स्थायी सभापती निवड राज्य सरकारने रद्द केली