eSakal

प्रतिक्रिया

On 9/6/2010 8:32 PM Mahadev said:

कोर्टनी सांगितल आहे कि जर धान्य सडतअसेल तर ते गरिबाला मोफत द्या. यात गैर काय आहे? पंतप्रधान म्हणतात कि न्यायपालिकेने धोरण ठरवण्यात हस्तक्षेप करू नये. हे ठीक आहे जेन्ह्वा सरकार मना पासून गरिबांसाठी कांहीतरी करते. येथे सर्वजण गरिबाला लुटायला बसले आहेत त्याचे काय? आज न्यायपालिका आहे म्हणून थोडाफार सरकारवर वाचक आहे. नाहीतर कांही राजकीय लोक देशाला लुटायला कमी करणार नाहीत.जेंव्हा सरकार गरिबांच्यासाठी १०० पैसे खर्च करते तेन्ह्वा गरीब पर्यंत फक्त १० पैसे पोहचत असतात हि आपल्या देशांत शोकांतिका आहे.

On 9/6/2010 8:06 PM SHIVRAM VAIDYA said:

देशातील अन्नधान्य साठवणुकीच्या सोयी अभावी सादत चाललेला आहे. एवढी वर्षे राज्य करून कॉंग्रेसला देशात अन्न धान्य साठवणुकीसाठी सोय करता येत नसेल तर त्यानी काय केले हा संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. धान्य सदले तरी चालेल पण गोर-गरीबास फूकट वाटणार नाही हा अमानवी निर्णय फ़क्त कॉंग्रेससारखा ह्रदय नसलेला पक्षच घेऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय सरकार ने सहसा पाळायचे असतात असा संकेत आहे. पण कॉंग्रेस सरकार एवढे पोचलेले आहे की हा संकेत पाळणे त्याना जड़ वाटत आहे.

On 9/6/2010 7:50 PM mahesh waghmare said:

gariboka hath congreske sath navhe congrescha hath aani garibacha ghaat to rahul deshabhar thobad gheun firato dusrya pakshanwar teeka karato sonia punha adhyaksha zalya upayog kay garibache maran aahe manmohan aage badho!

On 9/6/2010 7:45 PM pravin said:

या सरकराचा आपल्याला काही हि उपयोग होणार नाही. हे लोक फ़क़्त आपले पोट भरत आहेत आणि त्यात आता आपले सिंघ साहेब सामील झाले ( नाईलाजाने का होईना पण झाले). आरे आस कटपुतली बनण्यापेक्षा राजीनामा द्या. कारण आता तुम्हाला कोणी सरकार चालवू देणार नाही किमान इटालियन तरी. किती तुमची लाचारी थू थू करून टाकली तुम्ही भारतीय जनतेची. आते कॉमन वेल्थ काय, क्रिकेट काय!!! आणि दहशदवाद काय सर्व बाबतीत आम्हाला तुम्ही फसवले. तुम्ही तर आता लाजा देखील विकल्या आहेत. तुमच्या कडून काही हि अपेक्षा नाहीत.

On 9/6/2010 7:26 PM anant said:

यांना पाकिस्तानला मदत करायला पैसा आहे. आणि आपल्या देशातील गरीब लोकांना धान्य द्यायला नाही ! तीन आठवड्यापूर्वी याच महाशयांनी पाकिस्तानला मदत म्हणून ५ लाख डॉलर दिले आहेत. खासदारांना वेतनवाढ दिली.... लायकी नाही या सरकाची !

On 9/6/2010 6:57 PM kiran nehulkar said:

बरोबर आहे नाही तरी भारतामध्ये ९५ टक्के गरिबी आहे... कुणा कुणाला ते धान्य देतील.

On 06-09-2010 18:51 खुळे एन सी said:

गरीबं मारायची ठरवलं असतांना उगीच कुणिही सल्ला वजा आदेश? कि आदेश वजा सल्ला? देऊ नये. पंतप्रधान तुम्‌ आगे बडो हम्‌ (गरीब मारणेसाठी) हंम तुम्हारे साथ है।

On 9/6/2010 6:42 PM सागर वैशंपायन said:

भा. ज. पा. चे सरकार असताना ५ जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर होत्या. ह्याचा लाभ कोंग्रेसच्या पारंपारिक मतदारांनाच जास्त होऊनही भा. ज. पा. ने हे केले कारण ते सरकार "सर्व जन हिताय" होते. मंदीत देश तगला ह्याला भारतीयांची "अंथरूण पाहून पाय पसरण्याची" आर्थिक शिस्त कारणीभूत आहे. त्यात सिंग साहेबांच कर्तुत्व कुठे आल? उलट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मोकळ रान देऊन ह्या देशातल्या जनतेला सरकार नागवतय आणि वरून म्हणे धान्य सदल तरी चालेल पण देणार नाही.

On 9/6/2010 6:32 PM suraj said:

धान्य ते मनमोहन आणि त्यांचे सरकार..........

On 9/6/2010 6:13 PM विशाल बागकर ९७६४०५९८६५ said:

धान्य सडवणे शक्य मोफत देणे अशक्य ...........शाब्बास तूच सांगितले ते बरे दारिद्या खालील लोकांची टक्केवारी ३७% आणि म्हणे भारत विकासाच्या दिशेने नेवू ..तुमच्या काळात हि टक्केवारी वाढलीय ..अरे धान्य सडवून का टाकता देशात रोज अनेक लोके फक्त अन्ना अभावी मारतात त्यांचा काहीच कसा विचार करत नाहीत तुम्ही ? ........सगळ्यांचे परदेशी दौरेच बंद केले पाहिजेत खातात देशाचे आणि विचार मात्र दुसर्यांचेच (उदा : नापाक स्थान )

On 9/6/2010 5:59 PM Dilip P said:

गरिबांना मोफत धान्य उपलब्ध करून दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. pantpradhan asa bolale astil asa watat nahi, ani bolale astil tar mag congress sarkar kutha hi kahi hi jodun lokanchi phaswank karaty. Yat rajkarn manje shetkari aplaya bajune ghene. dhannay sadla tar shekaryacha kasa phayda hou shkto. Garibana fukat nasal dyacha tar export kara,sathwanuk vywastit kara. nahi tar udya fukat dhanyacha vishay american economy kiwa anukararashi jodun he sarkar mokala hoil...

On 9/6/2010 5:58 PM सचिन said:

37% लोकांना देऊ शकत नाही म्हणून कोणालाच द्यायचे नाही ??? समजत नाही लोक कॉंग्रेस ला का निवडून देतात ..

On 9/6/2010 5:53 PM Arup said:

मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे तुम्ही तुम्हाला हे शक्य कसे होणार. अजून खा......

On 9/6/2010 5:44 PM Amol kambale said:

भाजप चे सरकार असताना त्यांनी का केले नाही? ज्या सिंघ साहेबांनी मंदीतही चांगले काम केले ते, ह्या भाजप समर्थत लोकांना दिसत नाही का?

On 9/6/2010 5:43 PM mk said:

३७% गरीब म्हणजे ३८ कोटी लोक अजून हि गरीब आहेत आपल्या देशात ६० वर्ष पेक्षा जात काळ झाला स्वतंत्र मिळून अजून पण हीच स्थिती आहे. त्यात १०-१२ वर्ष सोडली तर कॉंग्रेस चे राज्य आहे म्हणजे ८०% कॉंग्रेसची सत्ता आहे तरी सुद्धा गरिबी दूर नाही झाली ह्याचा अर्थ एह्च कि कॉंग्रेस श्रीमंत झाली पण देशात गरिबी वाढली... आणि ह्यांना पगार वाढवून हवा आहे, जनता गेली खड्यात...

On 9/6/2010 5:32 PM gambhir7 said:

जसे काय या मनमोहन सिंग ला त्याच्या घरातूनच धान्य द्याचे आहे.. खरच या sarkarcha काहीही उपयोग नाहीये.. कोणी जगला कोणी मेला, याच त्यांना काहीही देन-घेण नाहीये.........

On 9/6/2010 5:24 PM jayant L said:

म्हणजे धन्य सडलं तरी चालेल, पण आम्ही गरिबांना देणार नाही ....

On 9/6/2010 5:05 PM Deepak said:

How will this free distribution make losses for farmers? They are already paid by the govt while purchasing. It's now the govt's pathetic ineffectiveness ( as usual ) in storing it. How will this demitivate the farmers?

On 9/6/2010 5:01 PM MOHAN said:

धान्य सडणार नाही याची काळजी घेता येणार नाही का ? तंत्रज्ञानाचा वापर करून साठवणुकीचे योग्य तंत्र वापरता येणार नाही का ?

On 9/6/2010 4:53 PM sumit said:

बरोबर आहे तेच करणार ते....... कारण धान्याची दारूतून पैसे मिळतील ना त्यांना

On 9/6/2010 4:48 PM Satish Bakde said:

आधी पासून सरकारी योजना ज्या लोकांसाठी अपेक्षित आहेत त्यांना नीट पोहोचल्या असत्या तर ही वेळ आली नसती. नवीन योजना बनविण्यापेक्षा आधीच्या योजनाच व्यवस्थित अमलात आणाव्यात.

On 9/6/2010 4:31 PM nitin said:

निवडणुकीत याच ३७% लोकांपर्यंत पैसे कसे पोहचतात? त्याच प्रमाणे हे धान्य पोहचवण्याची व्यवस्था करता येईल. आजून एक "गरिबांना मोफत धान्य उपलब्ध करून दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल " हे काय गणित आहे. उलट शेतकरी पण या मोफत वाटपाला आपणहून तयार होतील. एरवी बरेच वेळेस जास्त पाउस झाला किवा कमी पाउस झाला कि शेतकर्यांचे नुकसान होतेच कि. आणि हे धान्य जर सरकारने शेतकऱ्यांकडून विकत घेतले असेल तर त्यांचे काही नुकसान होणार नाही पण जर त्यांना त्याचे पैसे आजून दिले नसतील तर याला सरकार जबाबदार आहे.

On 6/09/2010 4:26 PM Amol said:

कोर्टाने धोरण ठरवले तर यांना आवडत नाही आणि हे स्वत धोरण कधी ठरवत नाहीत. भारतीयांना मूर्ख करून बसवले आहे यांनी.

On 9/6/2010 4:24 PM sandeep said:

बरोबर आहे पंतप्रधानांच ! खासदारांना वेतनवाढ देणे केवळ शक्य आहे. पण उपाशी मारणाऱ्या जनतेला साधणारे धन्य सुधा देऊ नये. हाहाकार माजेल.

On 9/6/2010 4:05 PM khushal said:

मग सडलेल्या धान्याची दारू बनवा ...आणि ती विका ...आणि तुम्ही पण प्या