
नवी दिल्ली - 'सर्वोच्च न्यायालयाने धोरणात्मक बाबींमध्ये लक्ष घालू नये. सरकार आणि संसद सदस्य त्याबाबत निर्णय घेतील,' असे स्पष्ट मत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज व्यक्त केले. "धान्य सडण्यापेक्षा ते गरिबांना मोफत वाटा,' असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, त्यावर पंतप्रधानांनी आज ही प्रतिक्रिया दिली.
पंतप्रधानांनी आज त्यांच्या निवासस्थानी वरिष्ठ संपादकांशी संवाद साधला. त्या वेळी ते म्हणाले, 'सर्व गरिबांना धान्य मोफत पुरवणे सरकारला शक्य नाही. देशातील 37 टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली आहे. त्या सर्वांना मोफत धान्य पुरविणे कसे काय शक्य होईल?''
'दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना सवलतीच्या दरात धान्य पुरविले गेले पाहिजे, याची मला जाणीव आहे. सन 2004 पासून आम्ही या लोकांसाठी धान्याच्या किमान आधारभूत किमतीत कोणतीही वाढ होऊ दिलेली नाही,'' असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. "सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश आपण वाचलेला नाही. मात्र देशात धान्य सडत असताना लोकांच्या गरजांकडे लक्ष दिले पाहिजे, ही न्यायालयाची भावना आपण जाणतो,' असेही डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले. गरिबांना स्वस्तात धान्य उपलब्ध झाले पाहिजे, ही न्यायालयाची भावना लक्षात घेऊन त्यासाठीही सरकारने शक्य तेवढे प्रयत्न केले असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाच्याही पुढे...
केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेस पक्षात अंतर असल्याचा दावाही पंतप्रधानांनी फेटाळला. "प्रत्येक मंत्र्याला "तोंड बंद ठेवा' असे आपण सांगू शकत नाही. लोकांना त्यांची मते मांडण्यास परवानगी देणे याचा अर्थ सरकार व पक्षामध्ये दरी आहे असा होत नाही,' असेही त्यांनी सांगितले. "पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळापेक्षाही जास्त एकजूट आपल्या मंत्रिमंडळात आहे,' असा दावाही त्यांनी या चर्चेच्या वेळी केला. जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा, नक्षलवादी कारवाया, देशाची आर्थिक स्थिती या विषयांवरील प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.
धान्य मोफत दिल्याने शेतकऱ्यांना जादा धान्य उत्पादनासाठी प्रेरणा मिळणार नाही. धान्यच उपलब्ध नसेल, तर वाटप तरी कशाचे करणार?
- पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग