Update: 
वाचकांचा पत्रव्यवहार  |  ई-पेपर  |  Bookmark  |  मागील अंक पहा  |  Download Font  |  लॉग-इन

गरिबांना मोफत धान्य देणे अशक्‍य - पंतप्रधान
पीटीआय
Monday, September 06, 2010 AT 11:23 PM (IST)

नवी दिल्ली - 'सर्वोच्च न्यायालयाने धोरणात्मक बाबींमध्ये लक्ष घालू नये. सरकार आणि संसद सदस्य त्याबाबत निर्णय घेतील,' असे स्पष्ट मत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज व्यक्त केले. "धान्य सडण्यापेक्षा ते गरिबांना मोफत वाटा,' असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, त्यावर पंतप्रधानांनी आज ही प्रतिक्रिया दिली.

पंतप्रधानांनी आज त्यांच्या निवासस्थानी वरिष्ठ संपादकांशी संवाद साधला. त्या वेळी ते म्हणाले, 'सर्व गरिबांना धान्य मोफत पुरवणे सरकारला शक्‍य नाही. देशातील 37 टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली आहे. त्या सर्वांना मोफत धान्य पुरविणे कसे काय शक्‍य होईल?''

'दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना सवलतीच्या दरात धान्य पुरविले गेले पाहिजे, याची मला जाणीव आहे. सन 2004 पासून आम्ही या लोकांसाठी धान्याच्या किमान आधारभूत किमतीत कोणतीही वाढ होऊ दिलेली नाही,'' असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. "सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश आपण वाचलेला नाही. मात्र देशात धान्य सडत असताना लोकांच्या गरजांकडे लक्ष दिले पाहिजे, ही न्यायालयाची भावना आपण जाणतो,' असेही डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले. गरिबांना स्वस्तात धान्य उपलब्ध झाले पाहिजे, ही न्यायालयाची भावना लक्षात घेऊन त्यासाठीही सरकारने शक्‍य तेवढे प्रयत्न केले असल्याचा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाच्याही पुढे...
केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेस पक्षात अंतर असल्याचा दावाही पंतप्रधानांनी फेटाळला. "प्रत्येक मंत्र्याला "तोंड बंद ठेवा' असे आपण सांगू शकत नाही. लोकांना त्यांची मते मांडण्यास परवानगी देणे याचा अर्थ सरकार व पक्षामध्ये दरी आहे असा होत नाही,' असेही त्यांनी सांगितले. "पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळापेक्षाही जास्त एकजूट आपल्या मंत्रिमंडळात आहे,' असा दावाही त्यांनी या चर्चेच्या वेळी केला. जम्मू-काश्‍मीरचा मुद्दा, नक्षलवादी कारवाया, देशाची आर्थिक स्थिती या विषयांवरील प्रश्‍नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.

धान्य मोफत दिल्याने शेतकऱ्यांना जादा धान्य उत्पादनासाठी प्रेरणा मिळणार नाही. धान्यच उपलब्ध नसेल, तर वाटप तरी कशाचे करणार?
- पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग

प्रतिक्रिया
On 9/7/2010 10:48 AM prasad said:
बरोबर आहे पंतप्रधान साहेबांच गरिबांना कस फुकट देईल सरकार त्यांना पोट थोड आहे आणि त्यांच्या साठी महागाई पण नाही आहे, महागाई आहे ते फक्त आपल्या देशाच्या भ्रष्ट करोडपती खासदारांसाठी गरिबांना काही फुकट नका देवू पण पहिले यांना द्या सगळ फुकट द्या आपल्या देशात त्यांच्या पेक्षा कोणीही जास्त उपाशी नाही आहे नाही तर हि लोक आमच्या भारत देशालाही विकून खातील.
On 9/7/2010 10:13 AM poonam said:
का नाही देऊ शकत मोफत धान्य .... पाकिस्तान ला वाटायला पैसे होते सरकारकडे आणि देशातल्या गरीब जनतेला वाटायला साधे धान्य नाही... लाज वाटली पाहिजे आपल्या सरकारला...
On 9/7/2010 10:07 AM SUDHIR said:
I THINK ABOVE COMMENT IS CORRECT
On 9/7/2010 10:01 AM nitin kamble. said:
अगदी बरोबर आहे परंतु त्याच बरोबर धान्य सडू नये यासाठी अतिरिक्त गोदाम तयार करा,तुम्ही खूप मोठे अर्थश्स्त्रज्ञ आहात पण सडलेल धान्य अल्कोहल तयार करायला देऊ नका म्हणजे मिळवलं.
On 9/7/2010 8:57 AM vijay p said:
गरीब लोकांना फुकट काहीच नको आणि कॉंग्रेस सरकार ते कधी देणार पण नाही फक्त अल्प दरात आणि चांगल्या गुन्वतेचे धान्य द्या ..नाहीतर खराब झाल्यावर देणार हे तर fix आहे. कॉंग्रेस वाले गरीब लोकांना गरीबच ठेवणार आहे. आणि त्यांना माणूस नाही तर जनावर मानून वागणूक देणार .......मला वाटते आपण ५०००-१०००० ब्रिटीश लोकांना परत आणायला पाहिजे they will manage all the things सध्या तरी सरकार कोण चालवताय italy ना. its bitter truth . we want good dictator like hitler ........ jai हिंद
On 7/9/2010 8:55:30 AM Bharatiy said:
सिंघजी , तुमच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती. शेतकर्यांना प्रेरणा मिळावी म्हणून तुम्ही लाखो टन धन्य वाया घालविणार!!! मग शेतकर्यांनी एव्हढे धन्य पुन्हा पिकवावे कशासाठी? परत असेच वाया घालविण्यासाठी? आणि २००४ मधील धान्यांच्या किमती आणि आजच्या किमती मध्ये खूप फरक आहे. तुम्ही जे बोलताय त्यावर तुमचा स्वताचा तरी विश्वास बसतोय का? हि तर निव्वळ टोलवाटोलवी आहे.
On 9/7/2010 8:43 AM shailu said:
अरे फुकट द्यायचे राहू दे,,पण किमान ते साडू देवू नका...किमान कोणाच्या मुखी तरी लागू देत...जर तुम्हीच...देशाचे प्रथम नागरिक असे बोललात तर कसे होणार देशाचे???कि आता तुमच्या सहकार्यांची पाठराखण चालू केलात??? जनतेचे हाल कधी संपणार काय माहित??? जय कॉंग्रेस...दुसरे काय बोलणार... (सकाळ ने हि प्रतिक्रिया कृपा करून छापावी हि विनंती...)
On 07/09/2010 08:35 Prashant Gaikwad said:
न्यायालयाने धोरणात्मक बाबतीत लक्ष घालु नये . मग मनमोहनजी तुमच्याच पार्टीचे सरकार आमच्या महाराष्ट्रात आहे , आणि त्यांच्या खाजगी शाळांवरिल फी नियंत्रनास न्यायालयाने मान्यता दिली नाही . त्यावर तुम्ही पण एक टिप्पनी द्यावी . कारण तो पण धोरणात्मक निर्णय आहे असे मला वाटते .
On 9/7/2010 5:15 AM adv.N.B.Kulkarni.sydney said:
गरिबांना मोफत धन्य दिले तर गरीब लोक जास्त मस्ती येतील काम करणार नाही व जास्त गुटके खातील सरकार ने गुटके बंद करायला पाहिजे इतर देशात गुटके कुठे आहेत मग भारतात कशाला गुटके पाहिजे ते त्वरित बंद करा
On 07.09.2010 00:35 Laxman said:
Poor people dont want any thing free of cost. But it is so bad luck of our country the gains are stored until they are rotten. It just shows a very poor management of our government.


आजचा सकाळ...
Advertise With Us | About Us | Contact Us | RSS Feeds | Archives | Group Site | SakaalTimes | Subscribe | एग्रोवन | साप्ताहिक सकाळ | Work with Us
© Copyrights 2009 eSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: