सकाळ वृत्तसेवा

पनवेल - स्वातंत्र्योत्तर काळात कंदमुळे खाऊन दिवस ढकलण्याची वेळ आदिवासींवर आली. मोहाची दारू पिऊन भूक मारून आदिवासी जगत आहेत. एकेकाळी जंगलचा राजा असलेला वनवासी दीनदुबळा झाला आहे. पण आता त्याच्या पायाखालची जमीन त्याची होत आहे.

सामाजिक संघटनांनी सरकारदरबारी हा विषय लावून धरून, जनजागृती करून अखेर या वनवासींना पुन्हा जमीन मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

पनवेल प्रांत कार्यालयाच्या कक्षेत असलेल्या पनवेल, खालापूर, कर्जत व उरण येथील 700 आदिवासींना अखेर आपली हक्काची जमीन मिळाली आहे.
येथील एकूण चार हजार 47 वनहक्क दावे जिल्हा वनहक्क समितीने निकाली काढले आहेत. त्यापैकी 700 दाव्यांना मंजुरी मिळाली आहे; त्यामुळे हे जंगलचे राजे आनंदित झाले आहेत.

या खातेदारांना तारा येथील युसूफ मेहेर अली सेंटरमध्ये झालेल्या समारंभात आमदार हुसेन दलवाई व प्रांताधिकारी पांडुरंग मगदूम यांच्या हस्ते जमिनीच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.

याप्रसंगी "आयटीडीपी'चे प्रकल्प अधिकारी भालेकर, उपप्रकल्प अधिकारी जैन, युसूफ मेहेर अली सेंटरचे सचिव गौरांग पुतळी, संचालक मधू मोहिते, आदिवासींसाठी झटणारे सामाजिक कार्यकर्ते मधू पाटील उपस्थित होते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात नागरिकांच्या ताब्यात असलेली जंगलांतील जमीन सरकारजमा करण्यात आली. वनजमिनी किंवा त्यातील उत्पादनांवर आदिवासी; तसेच वनवासींचे परंपरेने चालत आलेले जगण्याचे अधिकार नोंदविण्यात आले नाहीत. उदरनिर्वाहासाठी पूर्णपणे जंगलावर अवलंबून असलेल्या आदिवासींना या कायद्याने सापत्न वागणूक दिली. या अन्यायाविरुद्ध अनेक वर्षे आदिवासींसोबत विविध सामाजिक संघटना लढा देत होत्या. शेवटी सरकारला जाग आली आणि आदिवासींच्या लढ्याची दखल घेऊन सरकारने वनवासींचे जंगलावरील व्यक्तिगत व सामूहिक हक्क मान्य करण्याचा कायदा 18 डिसेंबर 2006 रोजी केला. त्याची नियमावली 1 जानेवारी 2008 ला प्रसिद्ध झाली आहे. या कायद्याचा फायदा याआधीही पनवेल तालुक्‍यातील अनेक वनवासींना मिळाला आहे.

वनजमीन मिळविण्याची प्रक्रिया
बिगरआदिवासींसाठी 75 वर्षे संबंधित वहिवाट असल्याचा पुरावा, तर आदिवासींसाठी 13 डिसेंबर 2005 पासून त्या जागेवर वहिवाट असण्याचा पुरावा, ग्रामपंचायतीचा उतारा, जातीचा दाखला असणे आवश्‍यक आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर जागेची पाहणी करण्यात येते. त्यानंतर ग्रामसभेची मंजुरी, छाननी आदी टप्पे पूर्ण झाल्यावर हे दावे वनविभाग व उपविभागीय वनहक्क समितीकडे पाठविण्यात येतात. सर्वात शेवटी जिल्हास्तरीय वनहक्क कमिटीकडून हे दावे निकाली काढले जातात.