सकाळ वृत्तसेवा

जळगाव - राज्यात यंदा साधारण 38 लाख हेक्‍टरपर्यंत कपाशीची लागवड झाली आहे. यंदा मजुरी, खत व इतर निविष्ठांच्या खर्चात भरमसाट वाढ झाली आहे. याचा विचार करून केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत गेल्या वर्षीपेक्षा प्रति क्‍विंटलला 500 रुपयांनी वाढवून 3500 रुपये करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एन. पी. हिराणी यांनी "ऍग्रोवन'शी बोलताना केली. राज्यात केंद्राच्या मदतीने किमान आधारभूत किमतीद्वारे कापूस खरेदी केली जाते. केंद्रातर्फे "नाफेड'ची नोडल एजन्सी म्हणून राज्यात पणन महासंघ व भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) काम करते. पणन महासंघाने गेल्या वर्षी कपाशीसाठी किमान आधारभूत किंमत म्हणून तीन हजारांचा दर दिला होता; मात्र जागतिक स्तरावर कपाशीचे घटलेले उत्पादन व वाढलेल्या मागणीमुळे दरात तेजी होती. परिणामी, व्यापाऱ्यांनी अधिकचा दर देऊन कपाशीची खेडा पद्धतीने खरेदी केली, त्यामुळे पणनला फक्त 13000 क्‍विंटल खरेदी करता आली होती. राज्यात गेल्या वर्षी 34 लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर लागवड असताना इष्टापत्ती ठरलेल्या अवकाळी पावसामुळे 325 लाख क्‍विंटल उत्पादन झाले होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ही लागवड चार लाख हेक्‍टरने वाढून तब्बल 38 लाख हेक्‍टरपर्यंत पोचली आहे. तसेच, आतापर्यंत झालेल्या उपयुक्‍त पावसामुळे पिकांची स्थितीदेखील चांगली असल्याने कपाशीचे उत्पादन 380 ते 400 लाख क्‍विंटलपर्यंत येऊ शकते. अर्थात, जास्तीच्या पावसाचा मात्र आता कपाशीला धोका असल्याचेही डॉ. हिराणी यांनी स्पष्ट केले. कपाशीसाठी मजूर, खत आणि इतरही निविष्ठांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो आणि यंदा या सर्व बाबींच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्याचा विचार करून शासनाने एमएसपी ठरवावी, अशी मागणी आपण केंद्राकडे केली असल्याचे ते म्हणाले. नाफेडच्या परवानगीनंतर दिवाळीपूर्वीच राज्यात खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात येतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांशीही चर्चा
केंद्राने यंदा एमएसपी "जैसे थे' ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी चर्चा झाली असून, त्यांनी याचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. अर्थात, हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वानुमते घेतला जाईल, असेही स्पष्ट केल्याचे ते म्हणाले. वाढीव एमएपीचा प्रस्ताव "पणन महासंघा'ने तयार केला असून, तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात येत आहे, असे डॉ. हिराणी यांनी सांगितले.

"कापूस निर्यात खुली करावी'
भारतातून गेल्या वर्षी 83 लाख कापूस गाठींची निर्यात झाली; परंतु यंदा ही निर्यात 55 लाख गाठींपर्यंत खुली ठेवण्यात आली आहे. त्यानंतरच्या निर्यातीवर निर्यातशुल्क आकारण्यात येणार आहे. हा निर्णय दक्षिण भारतातील टेक्‍सटाइल्स लॉबीच्या दबावामुळे घेतला गेल्याचा आरोप डॉ. हिराणी यांनी केला. कापूस उत्पादनातील भारताचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेले पाकिस्तान व चीनमध्ये पुरामुळे लाखो हेक्‍टरवरील कापसाचे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे भारतातील कापसाला निर्यातीची संधी आहे. खुल्या बाजार व्यवस्थेचा शेतकऱ्यांनाही फायदा मिळायला हवा, असे डॉ. हिराणी म्हणाले.

ठळक बाबी
मजूर, खत व इतर निविष्ठांच्या खर्चातील वाढीचा विचार व्हावा
जागतिक उत्पादनातील घटीमुळे निर्यातीची मोठी संधी
"नाफेड'च्या परवानगीनंतर दिवाळीपूर्वीच खरेदी केंद्र सुरू करणार