eSakal

"त्या' नगरसेवकांबाबत बंड यांच्याकडे अहवाल - आशिष शर्मा

सकाळ वृत्तसेवा

Tuesday, September 07, 2010 AT 02:15 AM (IST)

Tags: pimpri, corporator, dilip band, pcmc

पिंपरी - अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 25 नगरसेवकांची संपूर्ण माहिती विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांच्याकडे पाठविण्यात आल्याचे महापालिकेचे आयुक्त आशिष शर्मा यांनी सोमवारी सांगितले.

वृक्ष प्राधिकरणाचे माजी सदस्य संभाजी बारणे यांनी माहिती अधिकाराखाली मागविलेल्या माहितीमध्ये 25 नगरसेवक अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित असल्याचे उघडकीस आले आहे. एखाद्या नगरसेवकाने अथवा त्याच्या नातेवाइकाने अनधिकृत बांधकाम केल्यास त्याचे पद रद्द होते. त्यामुळे 25 नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याबाबत न्यायालयाकडे संदर्भ दाखल करण्यासाठी आयुक्तांना निर्देश देण्याचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वसाधारण सभेपुढे प्रशासनामार्फत ठेवला जात आहे; परंतु सर्वपक्षीय नगरसेवक हा प्रस्ताव वारंवार तहकूब करत आहेत. परंतु, ऑगस्ट महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी व अपक्ष नगरसेवक मारुती भापकर यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने विरोधकांचा विरोध नोंदवून बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव पुन्हा तहकूब केला आहे.

अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित नगरसेवकांच्या प्रस्तावावर सर्वसाधारण सभेने 30 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा, असा आदेश राज्य सरकारने गेल्या वर्षी दिला आहे. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव वारंवार तहकूब ठेवला जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात एक अध्यादेश काढून अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित नगरसेवकांविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त बंड यांना दिले आहेत. तसेच हा प्रस्ताव वारंवार तहकूब केल्याने सर्वसाधारण सभेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित 25 नगरसेवकांची संपूर्ण माहिती विभागीय आयुक्त बंड यांच्याकडे नुकतीच पाठविण्यात आल्याचे शर्मा यांनी पत्रकारांना सांगितले.

निर्णयाकडे लक्ष
कॉंग्रेसचे नगरसेवक अख्तरहुसेन चौधरी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने साफसफाईचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराकडून लाच घेताना पकडले होते. त्या वेळी दिलीप बंड हे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्त झाल्यावर चौधरी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला त्यांनी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित नगरसेवकांबाबत विभागीय आयुक्त दिलीप बंड काय निर्णय घेतात, याकडे राजकीय पक्ष व संबंधित नगरसेवकांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.